नयाँ दिल्ली, द वायर । मोदी सरकारले आफ्नो चार वर्षे शासनमा २१ सरकारी बैंकहरुमा रहेको ३ लाख १६ हजार करोडको ऋण माफ गरिदिएको छ । 

यति मात्र होइन यही अवधिमा बैंकहरुलाई डुब्नबाट बचाउनको लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट हजारौं करोड भारु बैंकलाई दिएको छ । 

जुन पैसा रोजगारी श्रृजना गर्नको लागि खर्च गर्न सकिन्थ्यो, शिक्षा तथा स्वास्थ सुविधा दिनको लागि खर्च हुन्थ्यो त्यो पैसा केही सिमित उद्योगपतिहरुको फाइदाका लागि खर्च गरिएको छ । 

यो अवधिमा भारतको स्वास्थ, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाको कुल बजेटको दुई गुणा बराबरको बैंक ऋण माफ गरिएको छ । सन् २०१८–१९ मा यो तीन मन्त्रालयको कुल बजेट १ लाख ३८ हजार करोड भारु छुट्याइएको छ ।  

यदी यो रकम ऋण लिनेहरुबाट उठाएर स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुन्थ्यो भने समाजमा कति धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुन्थ्यो होला । 

२०१४ अप्रिलबाट २०१८ अप्रिलबीच बैंकहरुले ४४,९०० करोड भारु मात्र उठाए । बाँकी रकम सबै माफ भए । यसलाई अंग्रेजीमा ‘राइट अफ’ भन्छन् । यो भारतीय रिजर्व बैंकले दिएको तथ्यांक हो । 

जबकी अप्रिल महिनामा भाजपाले ट्वीट गर्दै लेखेको थियो – सन् २०१६ मा ‘इन्सोल्बेन्सी र बैंककरप्सी कोड’ अन्तरगत ४ लाख करोड भारु ऋण असुल गरियो । रिजर्ब बैंकको तथ्यांकले भने ४४,९०० करोड भारु मात्र असुल भएको भन्छ । 

जबकी यथार्थ यो हो कि मोदी राजमा जति पनि ऋण असुली भयो त्यसको ७ गुणा माफ गरिएको छ ।

उक्त समय पनि पत्रकार सन्नी वर्माले आफ्नो रिपोर्टमा यो दावी जाली भएको पर्दाफास गरेका थिए । 

फेरी यस्तो कुरा हिन्दी अखबारहरुमा छापिँदैन । यसले गर्दा जनताको एक ठूलो हिस्सा यी अखबारहरुमार्फत बेवकुफ बनिरहेका छन् । यही भएर म हिन्दी भाषाका पत्रिकाहरुले हिन्दी पाठकहरुको हत्या गरिरहेको छ भन्छु । उनीहरु कहाँ राम्रा पत्रकारहरुको ठूलो संख्या छ तर पनि तिनमा सरकारको पोल खोल्ने खबर हुँदैहुदैन । 

मोदी सरकारका मन्त्री एनपीएका सवालहरुलाई विस्तारमा बताउँदैनन् । उनीहरु यी ऋणहरु अघिल्लो सरकारको समयको हो भन्दै पन्छिन्छन् । जबकी उनीहरु यो कुरा स्पष्टसँग बताउँदैनन् कि ७ लाख करोडको एनपीएमा अघिल्लो सरकारको समयको हिस्सा कति छ र मोदी राजको समयको हिस्सा कति हो ?

मोदीका भक्तहरुको टोली पनि एनपीए अघिल्लो सरकारको देन भएको भनेर प्रतिरक्षामा उत्रन्छन् । 

पाँच वर्षदेखि उद्योगपतिहरु चुप छन् । उनीहरु केही बोल्दैनन् । नोटबन्दीको समयमा पनि बोलेनन् । उद्योगपतिहरु यस कारणले चुप छन् किनकी उनीहरुको हजारौँ लाखौं करोड ऋण माफी भएको छ ? 

त्यसैले उनीहरु बोल्दा मोदी सरकारको तारिफ गर्छन् । 

खासमा त मोदीको राजमा त ऋण असुली बढी हुनुपथ्र्यो । उनी त आफू दृढ र इमान्दार भएको दावी गर्थे र अहिले पनि गर्छन् । तर भयो उल्टो । एकातर्फ एनपीए बढ्दै गयो र अर्को तर्फ ऋण असुली घट्दै गएको छ । 

२१ सरकारी बैंकहरुले भारतीय संसदको स्थायी समितिलाई दिएको तथ्यांक अनुसार ऋण फिर्ता हुने दर कम छ । ऋणको १४.२% ऋण मात्र प्राप्त हुन पाएको छ । 

अब तपाईनै हेर्नुस् मोदी राजमा एनपीए कुन तीब्रताका साथ बढिरहेको छ । सन् २०१४–१५ मा एनपीए ४.६२ % थियो जुन सन् २०१५–१६ मा बढेर ७.७९% भयो । 

सन् २०१७ डिसेम्बरमा एनपीए १०.४१ प्रतिशत भयो । यो भनेको ७ लाख ७० हजार करोड भारु हो । 

यो राशीको १.७५ लाख करोड भारु मात्रै नेशनल कम्पनी ल ट्रिब्युनलमा गएको छ । यो २०१७ जुनसम्मको हिसाब हो । यसपछि ९० हजार करोड भारुको एनपीए पनि यसमा जोडिएको छ । यो खेल तपाईं, हामीजस्तो साधारण मानिसहरु सम्झिन सक्दैनौं । 

यो खबरमा बैंकको कुनै अधिकारीले ऋणको माफ गर्ने निर्णय व्यापार अन्तर्गत लिइन्छ भनेका छन् । त्यसो भए तपाईं–हाम्रो ऋण किन माफी हुँदैन ? अनि यी उद्योगपतिहरुको ऋण मात्र कसरी माफ हुन्छ ? ऋणमाफिको निर्णय किसानहरुको ऋणलाई लिएर किन गरिँदैन ? स्पष्ट छ कसको ऋण माफी गर्ने भन्ने छनौट सरकारी बैंकहरु आफै गर्दैनन् । 

एनपीएको यो खेल सम्झिनु आवश्यक छ । निजीकरणको वकालत गर्ने नीजि कम्पनीहरु किन नीजि बैंकहरुबाट ऋण लिँदैनन् ? सरकारी बैंकहरुलाई किन लुटको खजाना सम्झन्छन् ?

के तपाईलाई थाहा छ भारतमा पछिल्लो समय ८ लाख करोड भारुको एनपीए कति जना उद्योगपतिहरु वा व्यापारिक घरानाहरुलाई दिइयो ? गणनामा सय पनि पर्दैनन् ।  

यस्तोमा ३ लाख करोड जब यी धनीहरुको हातमा जान्छ, धनीहरु झन् धनि हुन्छन् । 

जनताको पैसा यदी जनतालाई बाँडिदिने हो भने जनतानै धनी हुन्छन् । तर मोदीको पालामा जनतालाई हिन्दू–मुस्लिमको विवाद र पाकिस्तान मुद्दा दिइयो र आफ्नो मित्र व्यापारीहरुलाई हजारौँ करोड । 

तपाईं यो खेल तबसम्म बुझ्नुहुन्न जबसम्म तपाईं आफूलाई भक्तहरुको लाइनमा राखिरहनुहुन्छ । मोदी राजको चार वर्षमा ३ लाख १६ हजार करोड भारुको ऋण माफ भयो । र, यो माफी आम जनताको भएको होइन । 

एनपीएको विषयमा मोदी सरकार बनाम अघिल्लो कँग्रेस सरकार खेल्नुभन्दा पहिले एउटा कुरा अझ सोच्नुहोला । यो खेलमा तपाईं ती मानिसहरुको त प्रतिरक्षा गरिरहनु भएको छैन, जसलाई ३ लाख करोड भारु प्राप्त भएको छ ? यो कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईंले खेल पनि बुझ्नु हुन्छ ।