पोखरा विश्वविद्यालय, झापाको दकमस्थित रामचन्द्र मन्दिर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा कार्यालय इलाम, नेत्रज्योति संघ काभ्रे, दुग्धविकास संस्थान लैनचौरलगातका दर्जनौं संस्थाले सरकारी जग्गा लिँदै भाडा असुल्दै गरेको पाइएको छ । 

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ले सामाजिक सेवाको प्रयोजनले निःशुल्क भोगाधिकार दिइएको जग्गा व्यापारिक प्रयोजन वा भाडामा लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको  छ । तर माथिका उदाहरणले सरकारी जग्गा निरन्तर दुरुपयोग भइरकेको तथ्य उजागर गर्छन् । 

सरकारले जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ खारेज गरेर नयाँ कार्यनीति जारी गरेको थियो । त्यसमा कार्यनीति उल्लंघन गरेको पाइए भोगाधिकार खारेज गरी जग्गा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्छन् ।

यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।