काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरू पदाधिकारी (राजनीति नियुक्त) अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानको नेतृत्व तहलाई पदमुक्त गरे पनि करिब २० प्रतिशतमा मात्र नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको...