काठमाडौं ।  सरकारले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धानका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ तयार पारिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएपछि सरकारले यससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ तयार पारेको छ ।

 जसमा केही विवादित विषय रहेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् । विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको कसुर हेर्न गठित छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिने र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको कार्यविधि हेरफेर गरेर आफ्नो कार्यविधि बनाउने अधिकार दिन लागिएको छ । समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा देखिएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर पनि धरापमा पर्ने देखिएको अनुसन्धानका कर्मचारी बताउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा अनुसन्धान विभागका निर्देशकले नै कसुर गरेको अनुसन्धान गर्न मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । अन्य कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । छानबिन समितिलाई अनुसन्धान अधिकारीले कसुर गरेमा मुद्दा दायरका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।