आवश्यकता अनुभव गरी बनाइएका ऐन लालमोहर लागेको दशकौँ बित्दा पनि कतिपय कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । निर्माण भई लालमोहर लागेका ऐन राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर दशकौँसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन भएन, लालमोहर लागेका ऐनहरू थन्किरहे ।

नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐनमा २०२१ सालमै लालमोहर लागेको थियो । अहिलेसम्म उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छैन । उक्त ऐनको दफा १ को उपदफा ३ मा ‘यो दफा तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ र अरू दफा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने छ’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

लिखतहरूको गोप्यतासम्बन्धी ऐन, २०३९ पनि लालमोहर लागेर प्रकाशन गरे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । निर्माण भएकै सालमा नै यो ऐनमा पनि लालमोहर लागेको थियो । साढे तीन दशकअघि निर्माण भएर लालमोहर लागेको न्यायिक कोष ऐन, २०४३ ले पनि कार्यान्वयनको अवसर पाएन । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन पनि हुन सकेन ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले यस्ता ऐन खोजी गरी ऐन कार्यान्वयन मापन र मूल्याङ्कनको काम सुरु गरेको छ । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था तथा यसले जनतामा पारेको प्रभावका बारेमा संसदीय अध्ययन अनुसन्धान गर्नु नै कानुनको मापन हो । संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्थाबारे चासो राख्ने गरेको थिएन ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।