काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना र सीमा विवादका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सदनमा जानकारी गराउन माग गरिएको छ । 

बुधबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्थले एमसीसी परियोजनाका विष्यायमा सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे ।  ‘‘यसको विषयाय चर्चा र विवादहरु भइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन् । सरकरको स्पष्ट धारणा के हो । सरकारले सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । र संसदीय अभ्यास के हो चाँडो सुरु होस’’, उनले भने । 

 पन्थले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । 

‘मन्त्रीहरुले आ—अफ्नो तरिकाले धारणा दिनुभएको छ । तर सरकाले अझै यो विषयमा स्पष्ट धारणा दिन सकेको छैन् । हामी कहाँ पुगेन् ।’ उनले भने ।

कानुन नै संशोधन गरी नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिने काम भएरहेको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले अहिलेसम्म भएका निर्णय खारेज गर्दै सरकारले सरकारले चित्ता बुझ्दो जवाफ दिन माग गरे । 

उनले उखु किसानको समस्या चाँडो समाधान गर्न पनि माग गरे । 

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले स्थिर सरकारले अगाडि बढाएका कामहरुको भन्दा अन्य विषयले चर्चा पाइरहेको उल्लेख गर्दै कम्युनिष्ट पार्टी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बताए । 

 एमसीसी परियोजनाका विषयमा मन्त्रीहरुको एउटा धारणा र शीर्ष नेताहरुको अर्को धारणा आउनुले शंका उत्पन्न गरेको पनि उनले बताए । 

‘जब महाकाली सन्धीको इस्यु आयो । त्यो बेला सरकार र प्रतिपक्षी एउटै भएका थिए । र आज सन्धी कहाँ पुग्यो । पञ्चेश्वर कहाँ पुग्यो’ उनले भने, ‘अहिले पनि एमसीसी सम्झैताको विषयमा सदनमा प्रश्न उठेपछि सरकारको जवाफ आएको छैन । शीर्ष नेताहरुले इण्डो प्यासिफिक अन्तर्गत हो भने पारित हुँदैन भन्नुहुन्छ । मन्त्री भन्छन् हुन्छ हुन्छ । त्यसलाई सरकारले स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्ने सरकारले स्पष्ट भन्नुपर्छ ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटाले विप्लव समूहसँग तत्काल वार्ता गर्न आग्रह गरिन् ।  साना झिल्कोले पनि डढेलो लाग्न सक्ने भन्दै उनले तत्काल विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरिन् । 

यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य रमेश प्रसाद यादवले निजगढ विमानस्थल सञ्चालनका सन्दर्भमा धेरै पहिले देखि चलखेल कुँदै आएको स्मरण गर्दै काम तत्काल सुरु गर्न माग गरे ।