देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले अभिभावकमाथि सिन्डिकेट लागू गर्दै आए पनि सरकारले ती विद्यालयमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको छ । जसकारण अभिभावकहरु चरम आर्थिक शोषणमा परेका छन् । 

देशभर भन्डै ६ हजा निजी विद्यालय छन् । उनीहरुले शैक्षिक सामग्री, लाइब्ररी, ट्युसन फी, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृत्ति कोष, कम्प्युटरलगायतका शीर्षकमा रकम असुल्दै आएका छन् । यस्तै, स्काउट ट्रेनिङ, स्पेसल ट्रेनिङ, ट्युसन फीका नाममा मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् । 

संविधानले समेत कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ । ती विद्यालयले कमिसन खानका लागि आफूले भनेको पुस्तक पसलबाट मात्रै पुस्तक खरिद गर्न बाध्य पारेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । यस्तै, उनीहरुले अभिभावकर्ला बजारमाभन्दा दुई तिहाइ महँगो पेसाकसमेत किन्न बाध्य पारेको बताइएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन् ।