आज पुस २३ गते बुधबार प्रकाशित मुख्य राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका नेपालीको सुरक्षा, सूचनाप्रविधि विधेयक एवं समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीयका अनुसार पछिल्लो समयमा सुरु भएको मध्यपूर्वी मुलुकभित्रको असहज स्थिती र त्यसमा पनि इराक केन्द्रित द्वन्द्वलाई आधार मानेर फेरि सुरु भएको छ– सुरक्षित रोजगारीको बहस । यतीबेला सरकारले खाडी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोगलाई इराक मामिलामा आइपर्ने कठिनाईलाई सामना गर्न चनाखो बनेर बस्ने सनातनी निर्देशन दिनुको साटो आफ्ना नागरिकको उद्धार र सुरक्षा समन्वयमा दतारुकता देखाउन जरुरी देखिएको छ । सधैं झै ‘पर्ख र हेर ’ को कूटनीतिमा अल्झेर बस्ने बेला यो होइन ।

नागरिक दैनिकले सूचना प्रविधिसम्बन्धमा बनेको विधेयकको विषयमा सम्पादकीय लेख्दै केही हदसम्म विधेयकको औचित्य र आवश्यकतालाई स्वीकार गर्न सकिए पनि त्यसमा रहेका केही बुँदामा असहति जनाएको छ । ‘नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, संविधान प्रतिकूल हुने र आम नागरिकको मौलिक अधिकार हनन हुन सक्ने विधेयक कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ,‘ त्यसमा पनि अहिले सूचना र सम्पर्कका निम्ति जीवनरेखासरह भएको इन्टरनेटको पहुँच खुम्च्याउनेगरी हुन लागेका व्यवस्थाले मुलुकलाई अँध्यारो युगतर्फ धकेल्ने देखिएको छ ।’

त्यसैगरी नयाँ पत्रिकाले पनि मौलिक हकमाथि बन्देज अस्वीकार्य भएको उल्लेख गर्दै सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –विवादित विधेयक संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकका मौलिक हकसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थालाई घुमाइफिराई कमजोर बनाउने, मौलिक हकमा बन्देज लगाउने र राज्यलाई नागरिकभन्दा माथि राख्ने जोखिमसहित आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्रको भाँडझैलो चरम उत्कर्षतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गर्दै आज नेपाल समाचारपत्र ‘कांग्रेसभित्रको भाँडभैलो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एकाङ्की शैलीका कारण पार्टीभित्रको विवाद सतहमामात्र आएको मात्र नभई एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने क्रियाकलापले त्यसो भएको हो,’ सम्पादकीयमा उल्लेख छ, ‘पार्टीका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रको पक्षदर हो भनेर प्रस्तुत गर्नु श्रेयष्कर देखिन्छ ।’

त्यसैगरी आजको आर्थिक अभियानले सातौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि सुरु भएको नेपालमै सुरक्षण मुद्रणको प्रयास विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । ‘जेलिएको सुरक्षण मुद्रण’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ– मुद्रण स्थापनाका लागि भएका प्रक्रियामा भएका गल्ती भएको छ भने त्यसलाई सच्याउनैपर्छ मुलुकले धेरैवर्ष अघिदेखि प्रयास गरेको तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने सुरक्षण मुद्रणको स्थापना रोकिनु हुँदैन ।

उखुजस्तै अर्को नगदेबाली चिया खेतीबाट किसान विस्थापित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै कारोबार दैनिकले ‘चियामा पनि उखुकै नियति ?’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा श्रम, मलखाद, कीटनाषक औषधिलगायतको मूल्यवृद्धिले किसान समस्यामा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै तीनै तहका सरकारले यस विषयमा विश्लेषण गरी अनुदान र संरक्षणको विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

द्रुत आर्थिक विकासका लागि बलियो जग बसाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मृगतृष्णा नहोस् द्रुत आर्थिक विकास’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– द्रुत आर्थिक विकासका लागि जग बलियो हुनुपर्छ । दुर्भाग्य त्यस्तो जग बस्न सकेको देखिँदैन । त्यसकारण पनि आगामी कयौं वर्षसम्म पनि नेपालको विकास धिमा गतिमै हुने देखिन्छ ।

सरकारी काम खासगरी विकास निर्माणको जिम्मेवारी वर्षौसम्म पूरा नगर्ने विभिन्न ३३२ निर्माण कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता संस्थालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा सूचिकृत गरेको कार्यलाई स्वागतयोग्य भन्दै गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ– कार्यालयले शक्तिका आडमा काम नगर्ने कम्पनी वा त्यसका जिम्मेवार व्यक्ति जुनसुकै दल वा शक्तिमा आबद्ध भए पनि कानुनतः हदैसम्म कारबाही गरेर यस्ता प्रवृत्ति रोक्न सकिनेछ ।