संघले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रमुख खटाउने साविकको व्यवस्थापनलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा कायम राखिने भएको छ । यसअघि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्वानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइँदै आएको छ ।

अब ल्याइने ऐनको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा उक्त विधेयकको दफावार छलफल भइरहेको छ ।

उक्त विधेयकको १२३ दफामा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख गरिएको छ । साथै, उनीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारले निजामती सेवाबाट खटाउने स्पष्ट पारिएको छ ।

प्रदेशको प्रमुख सचिवमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव सहसचिवहरुमध्ये ज्येष्ठता र कार्यक्षमताका आधार खटाइने उल्लेख छ । यसअुनसार प्रदेशमा खटिएका सहसचिव सचिव हुनसक्ने छन् । यस्तै विधेयकको दफा १२४ मा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय निजामती सेवाको पद हुने उल्लेख छ ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका हुन् ।