नेपाललाई एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएगरेका प्रगति कसरी देखाउने भन्ने चिन्ता छ भने अर्कोतिर सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निकाय सक्रिय भएसँगै निजी क्षेत्रमा त्रास छाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सक्रिय भएसँगै निजी क्षेत्रले असुरक्षित महशुस गरिरहेको छ । 

बिभागका हालसम्मका काम कारबाही हेर्दा पूर्वाग्रही ढंगले आफूहरुमाथि कारबाही हुने आशंका निजी क्षेत्रको छ । सरकारी अधिकारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रास बढेजस्तै आफूहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको त्रास रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागू गर्नुअघि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर पाउनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले यस्तो अवसर नदिए व्यवसायीले अनेकौं तनाव बेहोर्नुपर्ने तथा यसबाट मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बन्नैनसक्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् । यो समाचार आजको कारोबारमा सरस्वती ढकालले लेखेकी छिन् ।