काठमाडौंँ ।  नेपालमा मनसुनको आगमन हुनासाथ पहाडी तथा तराईका क्षेत्रमा उत्पादित हरियो तरकारी र फलफूल बजारसम्म पुर्‍याउन नपाएर बारीमै कुहिने वा सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने नियति किसानले बर्सेनि भोग्दै आएका छन् । 

एकातिर सडक अवरोध र बजारको अभावमा किसानले आफ्ना उत्पादन फाल्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतिर शीतभण्डारहरु पर्याप्त छैनन् ।  भएकै शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर)हरू पनि वर्षौँदेखि अलपत्र र उपयोगविहीन छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारले ‘कृषि क्रान्ति’ र ‘आत्मनिर्भरता’ का ठूला योजना अघि सारे पनि व्यावहारिक रूपमा तिनको फितलो कार्यान्वयन र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण शीतभण्डार सबै चल्न सकेको छैन ।  

राज्यले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना त बनाउँछ । तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन हुन नसक्दा वास्तविक किसानले कहिल्यै राहत पाउन सकेका छैनन् । उत्पादित वस्तुको उचित भण्डारण र बजारीकरणको संयन्त्र नहुँदा कृषकको श्रम र पसिना खेर गइरहेको छ भने उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा आयातित तरकारी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन नसक्दा कृषकहरू प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् । 

दोहोरो मारमा किसान 

पानी पर्न थालेपछि गाउँलाई मुख्य राजमार्ग र बजार केन्द्रसँग जोड्ने कृषि सडकहरू हिलो र पहिरोले छियाछिया हुन्छन्, जसका कारण ग्रामीण भेगको यातायात सम्पर्क टुट्ने गर्छ ।  सडक सञ्जाल चुँडिएपछि कृषकले महिनौँ पसिना बगाएर फलाएका हरियो तरकारी, फलफूल र दुग्धजन्य पदार्थ बजारसम्म पुर्‍याउन सक्दैनन् । गोलभेँडा, काउली, बन्दा, सिमी, बोडीजस्ता चाँडै बिग्रिने (पेरिसेबल) तरकारीहरू ढुवानीको अभावमा बारीमै कुहिने वा सस्तोमा गाईवस्तुलाई खुवाउनुपर्ने बाध्यता किसानलाई छ ।

ट्रयाक्टर र मालवाहक गाडीहरू हिलोमा फस्ने डरले वर्षायाममा गाउँ पस्न मान्दैनन्, र यदि गइहाले भने पनि उनीहरूले दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल्ने गर्छन् । एकातिर ढुवानी खर्च अत्यधिक बढ्नु र अर्कोतिर समयमै बजार नपुग्दा तरकारीको गुणस्तर घटेर मूल्य नपाउनुले किसानहरू दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९ मा दोधारा चाँदनी नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको शीतभण्डार हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा स्थानीय कृषकका आलु तथा प्याज लगायतका तरकारी कुहिने समस्या देखिएको छ । कूल ६० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण पूरा भएको यो संरचना प्रयोगविहीन बनेपछि स्थानीय कृषकहरू चिन्तित बनेका छन् । यस्तै समस्या बैतडीको पाटन नगरपालिकामा पनि छ । वडा नम्बर ८, ९ र १० आलु पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित छन् । यहाँका किसानहरूले ‘शिद्देश्वर बृहत आलु क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा आलु र बेमौसमी तरकारी खेती गरेर लाखौँ आम्दानी गरिरहेका भए पनि शीतभण्डारको असुविधाका कारण ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ । यहाँ आलुको बीउ जोगाउनका लागि डडेल्धुरासम्म लैजानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भने खोड्पे क्षेत्रमा प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएका दुईवटा शीतभण्डार वर्षौँदेखि सञ्चालन नभई अलपत्र परेका छन् ।

धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, धनकुटा, सर्लाही र इलामजस्ता प्रमुख तरकारी उत्पादक जिल्लाहरूमा पनि वर्षायाम सुरु हुनासाथ पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा टमाटर, बन्दाकोभी र काउली जस्ता हरियो तरकारी बाटोमै कुहिने र बिचौलियाले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा बेच्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था निरन्तर रहँदै आएको छ । 

योजना छ, तर अधुरा

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बागमती प्रदेश सरकारले किसानको उत्पादनलाई बेमौसममा उचित मूल्यमा बिक्री गराउने उद्देश्यका साथ ‘एक जिल्ला, एक शीतभण्डार’ को महत्त्वाकांक्षी अवधारणा अघि सारेको थियो । यस योजनाअन्तर्गत स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको लागतमा १२ वटा शीतभण्डारको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो ।

निर्माण सुरु भएको ६ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धेरै  शीतभण्डारहरू सञ्चालनमा आउन नसकेका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ‘कतिपय स्थानमा भौतिक संरचना तयार भएर पनि विद्युत्को टाइम अफ डे (टीओडी) मिटर जडान हुन नसक्दा वा सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा ती अलपत्र छन् भने कतिपयको निर्माण कार्य नै अधुरो छ,’ उनले भने ।

 यस्तै दयनीय अवस्था मधेश प्रदेशमा पनि देखिएको छ । जहाँ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आठवटै जिल्लामा एक–एकवटा शीतभण्डार बनाउने सम्झौता भए पनि बजेट अभाव, जग्गा विवाद र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण ती योजनाहरू अहिले खिया लाग्ने फलामका संरचनामा परिणत भएका छन् । चितवनको खैरहनी, धादिङको बेनीघाट, काभ्रेको बनेपा, सप्तरीको राजविराज र धनकुटाको हिलेमा निर्माण गरिएका वा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका शीतभण्डारहरू कतै जग्गा विवाद, कतै हाइटेन्सन बिजुली लाइनको अवरोध त कतै समन्वयको अभावमा करोडौँको लगानी खेर फालेर बन्द अवस्थामा रहेका छन् ।

कृषि पूर्वाधारका यस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अलपत्र पर्नुमा अनेकौँ प्राविधिक, नीतिगत र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू जिम्मेवार रहेका छन् । पहिलो कमजोरी परियोजना सुरु गर्नुपूर्व गरिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को फितलो तयारी हो, जसमा उपयुक्त जग्गा, थ्री–फेज विद्युत् आपूर्ति र सडकको पहुँच जस्ता न्यूनतम पूर्वाधारको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन गर्ने गरिन्छ । दोस्रो कारण सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको जटिल साझेदारी मोडेल हो, जसमा लागत बेहोर्ने र जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने स्पष्ट खाका नहुँदा ठेकेदारले काम बीचमै रोक्ने गरेका छन् । 

बागमती प्रदेशमा कृषि सचिव समेत भइसकेका कृषि मन्त्रालयका एक सहचिव भन्छन्, ‘तेस्रो समस्या शीतभण्डार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उच्च क्षमताको विद्युत्, ट्रान्सफर्मर र विशेष मिटर जडानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग आवश्यक समन्वय नहुनु हो ।’

कोल्ड स्टोर नहुँदा सप्लाई चेनमा असर  

कृषि बजार तथा कोल्ड चेन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत कृषि बजार अर्थशास्त्री अविनाश सिलवाल नेपालको कृषि प्रणालीमा शीतभण्डारको निर्माण र सञ्चालन अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको परम्परागत आपूर्ति शृङ्खला (सप्लाई चेन) को सबैभन्दा ठूलो कमजोरी नै कोल्ड चेन र व्यवस्थित ढुवानीको अभाव हो । ‘मनसुनका बेला बाटो अवरुद्ध हुँदा वा बजारमा मागभन्दा बढी आपूर्ति हुँदा तरकारी सुरक्षित राख्ने ठाउँ नहुनुले देशको खाद्य सुरक्षा र बजार सन्तुलनमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ,’ सिलवाल भन्छन् ।

उचित भण्डारणको व्यवस्था नहुँदा किसानहरू आफ्ना उत्पादन तत्कालै सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य भई बिचौलियाको कब्जामा पर्ने गरेका छन् ।

‘यदि किसान आफैँले वा सहकारीमार्फत तरकारीलाई केही दिन सुरक्षित भण्डारण गर्न सक्ने वातावरण मिलाउने हो भने उनीहरूले कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न सक्छन् र उपभोक्ताले पनि सस्तो एवं ताजा तरकारी पाउन सक्छन्,’ उनी भन्छन् । 

विज्ञहरूका अनुसार राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी भएका शीतभण्डारहरू कतै बिजुलीको मिटर नपाएर त कतै कार्यविधि नबनेर अलपत्र रहनु लज्जास्पद भएकाले यस्ता तयारी अवस्थामा रहेका कोल्ड स्टोरहरूलाई तत्काल प्राविधिक समस्या समाधान गरी सहकारी, स्थानीय कृषक समूह वा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालनमा ल्याउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प देखिन्छ ।