पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा करबापत संकलित ४१ अर्बको छैन लेखाजोखा
शुक्रबार, १६ फागुन २०७६, ०६ : ५३
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित १ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि सो शीर्षक परिवर्तन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो ।
अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
डा. गोविन्द केसीलाई अनसन स्थगित गर्न सुदूरपश्चिमेलीको आग्रह
-
रास्वपा सभापति रवि चीन भ्रमणमा जाँदै
-
देशका विभिन्न ६ वटा सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, ११ आंशिक सञ्चालनमा
-
बीमा र धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा फरार मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ
-
त्रिविसहित अन्य विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर एक्सचेन्ज प्रोग्राम ल्याउन पहल थालेको छु : शिक्षामन्त्री
-
चोभारमा पौडी खेल्न बागमतीमा हामफालेका युवक बेपत्ता
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण