पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा करबापत संकलित ४१ अर्बको छैन लेखाजोखा
शुक्रबार, १६ फागुन २०७६, ०६ : ५३
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा पूर्वाधार करबापत संकलित १ अर्ब रुपैयाँको खर्चबारे सम्बन्धित निकाय नै बेखबर छ । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोल र डिजेलमा पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर लिन थालेको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर दिने व्यवस्था मिलाएका थिए । पछि सो शीर्षक परिवर्तन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट पूर्वाधार विकास कर लिन थालिएको थियो ।
अहिलेसम्म ४१ अर्ब रुपैयाँ बढी रकमको कुनै लेखाजोखा हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुले नै बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले लेखेकी छिन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विपक्षीको नाराबाजीका बिच प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत पाएको घोषणा
-
विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको मन्तव्य (पूर्णपाठ )
-
इब्राहिम रईसीको मृत्युमा हमासले के भन्यो ?
-
विश्वासको मत लिँदा नाराबाजी भएपछि कांग्रेससँग रिसाए प्रधानमन्त्री
-
कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी– तपाईंहरुले गलत गर्नुभयो, यसको मूल्य चर्को पर्नेछ !
-
प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूरै कार्यकाल रहनेछः पौडेल