सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्त्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको छ ।

हाल रहेका ६० भन्दा बढी सचिवको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छोडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ । प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनुपर्नेमा भर्खरै  मात्रै बढुवा भएका कनिष्ठहरुलाई पठाउने गरिएको छ ।

सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमान्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन् । यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ । 

तर, यतिखेर सबै मन्त्रालय र निकायलाई समन्वय गर्ने र ती निकायले जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै काबिल र दक्ष सचिवको अभाव खट्कीएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।