काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल मंगलबार सकिँदैछ । २ वर्षअघि सरकारको सिफारिसमा उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनित गरेकी थिइन् । 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थाका कारण मन्त्री खतिवडाको पद समाप्त हुन लागेको हो । हरेक २ वर्षमा राष्ट्रिय सभाका कूल संख्याको १ तिहाई सदस्य बाहिरिने र सो ठाँउमा निर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । गोलाप्रथाबाट दुई दुई वर्षमा एक तिहाइ सांसद सभाबाट बाहिरिने प्रक्रिया अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष गोला निकाल्दा खतिवडाको भागमा २ वर्ष परेको थियो । 

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदका सदस्यबाट मन्त्रीमण्डल बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल मन्त्री रहेको र संघीय संसद सदस्य पद नरहेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाको पद अफ्ठ्यारोमा छ । 

अर्कोतिर संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ । सो धाराको उपधारा १ मा धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । 

उपधारा २ मा नियुक्त भएको मन्त्रीले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता पाएको हुनुपर्ने र उपधारा ३ मा संघीय संसदको सदस्य हुन नसकेमा मन्त्रीका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

आजदेखि संघीय संसदको सदस्य नरहने भएपछि संविधानको यो व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाले राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर नियुक्ति पाएमा उनी बाँकी ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्नेछन् । 
राष्ट्रिय सभामा उनको खाली भएको स्थानमा पुनः खतिवडालाई नै पठाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इच्छा रहेपनि नेकपाका नेता बामदेव गौतमलाई पठाउन सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने स्थानमा पठाउन बामदेव गौतमलाई पनि सिफारिस गरिसकेका छैनन् ।  

खतिवडा ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी मन्त्री बनेर सपथ लिएको मितिले मन्त्रीपद ६ महिनासम्म रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।  

यो पनि...

अर्थमन्त्री खतिवडाको आज राजीनमा, भोलि पुनःनियुक्ति !