सारा स्नेइडरम्यान र सुविन मुल्मी
 

नेपालको नागरिकता प्राप्तिको साँघुरो परिभाषाले यसै भूमिमा जन्मेका ५० लाख जनसङ्ख्यालाई राज्यविहीन बनाउने सम्भावना देखिएको छ । त्यसैले लामो समयको राजनीतिक उलटपुलटबाट निस्केको यो हिमालय राष्ट्रको लागि नागरिकता तातो बहसको मुद्दा बनेको छ । 

सन्दर्भमा नेपालको नागरिकता
माओवादी र राज्यशक्तिबीच चलेको दशक लामो द्वन्द्व २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै टुङ्गियो । २०६४ र २०७१ का दुई संविधानसभाको चुनावपछि दोस्रो संविधानसभाले असोज २०७२ मा नयाँ सविधान पारित गर्यो । 

यो विवादित दस्ताबेजले महिनौँको विरोध निम्त्यायो । त्यस बेलाको हिंसा (राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट) मा ५० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाए । यो संवैधानिक विवादको केन्द्रमा महिलामार्फत र अङ्गीकृत नागरिकमार्फत नागरिकता दिइने अवस्थामा लगाइएको कडा छेकबार थियो । 

यी संवैधानिक अस्पष्टता र कानुनी रूपमै पनि नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सकिने भनिएको अवस्थामा ठड्याइने अडचनका कारणले थुप्रो सङ्ख्यामा मान्छेहरू राज्यविहीन हुने अवस्था आइपर्ने सम्भावना छ । यो गतिशीलताले राष्टिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी अभियानकर्ता र नीति निर्माताको ध्यानको माग गर्छ । हामी यो लेख र ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ स्टेटलेसनेसको अध्याय, जुनमा यो आधारति छ, बाट यसबारे चेतना बढाउने आश गर्छौँं । 

चीन र भारतबीच अवस्थित ३ करोड मानिसको बासस्थानका रूपमा नेपाली राज्यले आफ्नै नागरिकको पहिचान र परिभाषित गर्न सधैँ चुनौती महसुस गर्यो । यसमा यसको जातीय र भाषिक विविधताले पनि केही हदसम्म काम गरेको हुनुपर्छ । नेपाल सय भाषा र साठ्ठी आदिवासी जातिको घर हो । 

यसका अतिरिक्त हिन्दू जातीय समूहका ठूलो सङ्ख्या छँदैछ । उल्लेखित धेरै जातिहरूको भाषा र संस्कृति सिमानापारिसँग मिल्दोजुल्दो छ–दक्षिणतर्फको भारत र उत्तरतर्फको चिनियाँ स्वशासित क्षेत्र तिब्बत दुवैसँग । 

कहिलेकाहीँ दुई छिमेकीको तुलनामा नेपालको अलग पहिचानका रूपमा रहेको यो विविधता नेपालको राष्ट्रवादी कल्पना हो भन्दै सकारात्मक रूपले प्रकाश पारिन्छ । यसलाई हिन्दू धर्म, नेपाली भाषा र पहाडका उच्च हिन्दू समुदायको सांस्कृतिक अभ्यासको अवधारणा वरपर एकीकृत गरिएको एकल कल्पनाको राष्ट्र–राज्यको निर्माणको चुनौती दिने नकारात्मक गुण मान्न पनि सकिन्छ । 

पञ्चायतका नाममा ३० वर्ष चलेको निरकुङ्श राजतन्त्रात्मक शासन अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमनपछि पनि २०२१ को कसिलो नागरिकता ऐनलाई यथावत राखियो । यो ऐनले जन्मदा बाबु नेपाली नागरिक रहेको व्यक्तिलाई मात्र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने निर्दिष्ट गर्यो । 

अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तीका लागि नेपालमा बसोबास गरेको अवधि पाँचबाट बढाएर पन्ध्र वर्ष बनाइयो । साथै नेपाली भाषा अनिवार्य बोल्न जानेको हुनुपर्ने बनाइयो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नागरिकता चाहेमा तिनले पहिलाको देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने बनाइयो । 

२०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन सफलतापछि अन्तरिम संविधान २०६३ अपनाइयो । यो संविधानले अङ्गीकृत नागरिकतासँग सम्बन्धित प्रावधान कायमनै राख्यो । तर यसमा वंशजको आधारमा दिइने नागरिकतालाई व्यक्ति जन्मदा बावु वा आमामध्ये कोही एकजना नेपाली नागरिक भएको अवस्थामा दिइने गरी फराकिलो बनाइयो । 

तर नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको व्यक्तिले अङ्गीकृत नागरिकता मात्र लिन सक्ने एउटा निषेधात्मक धाराले यसलाई काट्छ । यस प्रावधानले एकल महिलाका र पित्तृत्व अस्वीकार गरिएका बच्चाहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्यो । त्यसैले आजको राज्यविहीनताको अवस्थाको पूर्वाधार २०६३ मा श्रृजना गरिएको थियो । 

नागरिकताबाट वञ्चित गरिने अवस्था
पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी २०६९ मा अवसान भएपछि दोस्रो संविधानसभाले २ असोज २०७२ का दिन संविधान जारी गर्यो । पहिलाको प्रावधानभन्दा केही प्रगतिशील भए पनि २०७२ को संविधानले पनि महिलालाई विभेद गरेको छ । 
केही सीमा तोकेर तीनलाई पुरुषसरह स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न रोक लगाएको छ । तोकेर भन्ने हो भने धारा ११ (७) ले जहाँ यस्तो

लेखिएको छ– ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने निजले सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ र यस्तो नागरिकता विरलै वितरण गरिन्छ । 

२०७३ माघ १५ सम्म जम्मा १३ वटा यस्तो नागरिकता वितरण गरिएको छ । साथै संविधानको धारा ११ (५) ले नेपाली आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले बावु पत्ता नलागेको अवस्थामा मात्र वंशजको नागकिता पाउने उल्लेख गरेको छ । 

यसले ‘महिलाविरुद्धका सबै विभेद अन्त्य गर्ने अभिसन्धि’ को धारा ९ ले सुनिश्चित गरेको महिलाको पुरुष सरह नागकिता हस्तान्तरण गर्ने अधिकार मात्र निषेध गरको छैन कि प्रष्ट पदावलीको अभावमा यसले बच्चा भएका एकल महिलाको समस्या पनि सम्बोधन गरेको छैन । 

२०६८ को ‘राष्ट्रिय जनसङ्या र बसोबास जनगणना’मा उल्लेख भएको १६ वर्षमुनिका एकल आमाहरूसँग ८,९८,८०० सङ्ख्यामा बच्चाहरू बस्ने गरेको तथ्य र ‘महिला, कानुन र विकास मञ्च’ले सञ्चालन गरेको अध्ययनले ५४ लाख व्यक्तिसँग नागरिकता प्रमाणपत्र नरहेको अनुमान ख्याल गर्दा ठूलो जनसङ्ख्या राज्यविहीनताको सँघारमा रहेको देखिन्छ । प्रत्यक वर्ष डरलाग्दो दरमा यो सङ्ख्या बढिरहेको छ । 

सरकारले धेरै मानिससँग नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको यथार्थ स्वीकारेको छ । यद्यपि त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यविहीन संज्ञा दिन अस्वीकार गरिरहेको छ । ‘संयुक्तराष्ट्र शरणार्थीका लागि उच्च नियोग’ले नेपालको राज्यविहीन जनसङ्ख्याबारे चासो बढाउन खोज्दा गृह मन्त्रालयबाट खबरदारी पायो । 

नेपाल राज्यविहीनता सम्बन्धी दुईवटा अभिसन्धिको हिस्सेदार छैन । तर पनि अन्तराष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तअनुसार सन् १९५४ को ‘राज्यविहीन व्यक्तिको स्थितिसँग सम्बन्धित अभिसन्धि’ ले दिएको परिभाषाले ‘डी ज्योर’(कानुनसम्मत) र डी फ्याक्टो (अभ्यासबाट¬) राज्यविहीनताको अलावा अरू कैयाँै अवस्थाहरू पहिचान गरेको छ, जसले राज्यविहीनता निर्धारण गर्छ । 

नयाँ अपनाइएका यी सिद्धान्तहरू नेपालको अवस्थामा लागू हुन्छ, जहाँ गैर–बसाइँसराइ प्रकृतिको उलेख्य जनसङ्ख्या राज्यविहीनको सँघारमा रहेका छन् । यसले राज्यको सेवासम्म पहुँच नै नभएका सीमान्त क्षेत्रमा जन्मेका अथवा राज्यको सक्रिय विभेदमा परेका केही निश्चित जातीय–वर्ण समूहहरूलाई पनि समेट्छ । 

राज्यविहीनतालाई चुनौती
‘अन्डरस्ट्याडिङ स्टेटलेसनेस’ भन्ने भर्खरै प्रकाशित पुस्तकमा हामीले यो मुद्दाका ऐतिहासिक र समसामयिक गतिशीलता र त्यस सम्बन्धित कानुनहरूको समीक्षा गरिएको एउटा अध्याय समेटेका छौँ । विभेदकारी नागरिकताको प्रावधानले गर्दा प्रभावित व्यक्तिहरूले अदालतमा ल्याएका मुद्दाहरूले नयाँ परिस्थिति विकास गरेको छ । 

भर्खरै दिप्ती गुरुङकी छोरीको (जसको नाम त्यस बखत मुद्दा चलिरहेकाले अध्यायमा गोप्य राखिएको थियो) मुद्दाको निर्णय उनको पक्षमा भयो । निर्णयसँगै २०७४ जेठ ८ गते नागरिकता पाउने अधिकार प्रदान गरियो । हामी अझै निर्णयको पूर्ण पाठको पर्खाइमा छौँ । 

यस्तै प्रकृतिका कैयौँ मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक निर्णय गरेको छ । निर्णयसँगै निवेदकले नागरिकता पाउन सफल भएका छन् । तर अभ्यासमा यी निर्णयहरू नजिरका रूपमा दर्ता हुन नसकेकाले प्रत्येक व्यक्तिले नागरिकता पाउन अदालतमा अभियोग फाइल गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यसमा गोपाल खनालको मुद्दा पर्छ । गोपालको आमा नेपाली नागरिक हुन् तर उनको बावुद्वारा उनको परिवार छाडिएको छ र ऊ वितिसकेको अनुमान गरिन्छ । बावुको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र सरकारी परिचय पत्र दिँदासमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन मानेन । 

यो मुद्दाको सर्वोच्च अदालतलद्वारा २०७२ चैत २२ मा निर्णय गरियो । र प्रतिवादीलाई निवेदकलाई नागरिकता दिन निर्देशन दिइयो । यो निर्णय कार्यान्वयन हुन आठ महिना लाग्यो । २०७३ भदौ १३ एकै दिन आमामार्फत नागरिकता पाउन खोज्ने निवेदकहरूको ६ विभिन्न मुद्दाहरूको पक्षमा निर्णय गरियो । 

फलस्वरूप ती सबैले नागरिकता पाउन सफल भए । दिवाकर र प्रभाकर क्षेत्री (पुस्तकको अध्यायमा हरि विष्ट र गोरख विष्ट नाम परिवर्तन गरिएको) को अर्को मुद्दामा पनि २०७३ वैशाख ३० मा सर्वोच्च अदालतले सकारात्मक निर्णय सुनायो । तर अदालतको निर्णयका बावजुद एक वर्षसम्म सो कार्यन्वयनमा ल्याइएको छैन । किताबको अध्यायले यस्ता व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा राज्यविहीन भन्न मिल्ने कि नमिल्ने खोज गरेको छ । 

नयाँ विकसित परिस्थिति
माथि उल्लेखित अध्यायमा हामीले यी समस्याहरूको सम्बोधनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय (विशेष सयुक्त राष्ट्र शहणार्थीका लागि उच्च नियोग) र राष्ट्रिय नागरिक समाजको भूमिकाहरूको बहस गरेका छौँ । यो लेखिइसकेपछि विकसित दुई परिस्थितिले नागरिकता र राज्यविहीनताको मुद्दाहरूमा राज्यको सुधारिने ध्यानतर्फ नयाँ मार्गचित्रको सङ्केत गर्छ । 

पहिलो, देशको अधिकांश क्षेत्रमा २० वर्षपछि पहिलो पटक स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भयो । अब स्थानीय शासनमा नयाँ अधिकार सम्पन्न निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्रहरू सिफारिस पत्र जारी गर्ने कर्तव्य तोकिएको छ । जुन काम पहिले केन्द्र सरकारबाट खटाइएका स्थानीय अवस्थाको निक्कै कम जानकारी भएका व्यक्तिलाई दिइन्थ्यो । 

यसले सेवा प्रदायकहरूको मानसिकतामा सकारात्मक रूपान्तरण देखिन सक्छ । किनकि स्थानीय अधिकारीहरू जनतासँग बढी उत्तरदायी हुन्छन् र नागरिकता प्राप्तिका व्यावहारिक समस्याहरू बारे बढी सचेत हुन्छन् । 

दोस्रो, गृह मन्त्रालयको ‘कार्यसम्पादन सयन्त्र’ले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३’ लाईन याँ संविधान अनुरूप ल्याउन प्रारम्भिक संशोधन विधेयक तयार पारेको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म तयार पार्ने कार्यसूची छ । यो संशोधन विधयकमा प्रगतिशील प्रावधान राख्न वकालत गरेर भविष्यमा नेपालमा आउन लागेको राज्यविहीनताको सङ्कट रोक्न नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका लागि यो सुनौलो मौका हुन सक्छ । 

डिस्कभर सोसाइटीबाट अनुवाद गरिएको । 

लेखक परिचय:

सुविन मुल्मी :

अधिवक्ता हुन् । उनी स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता र ‘महिला, कानुन र विकास मञ्च’ नामक मानवअधिकार संस्थामा कार्यरत छन् । 

सारा स्नेइडरम्यान :

युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बियाको मानवशास्त्र र ‘स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी र ग्लोबल एफेयर्स’, ‘द इन्सिच्युड अफ एसिएन रिसर्च’मा एसोसिएट प्रोफेसर हुन् । उनी रिचुअल्स् अफ इथ्निसिटी : थाङ्मी आइडेन्टिटी विटविन नेपाल एन्ड इन्डिय (युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनिया प्रेस, २०१५) की लेखिका हुन् । 

Source : http://discoversociety.org