बुटवल । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केन्द्रीय समितिले सरकारले सम्पूर्ण अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित विरामीहरुलाई उपचार गर्न २० प्रतिशत वेडहरु छुटयाउनुपर्ने अवधारणा निर्देशित गरेको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

दीर्घरोगी वृद्घ, वृद्घा, बालबालिका लगायत अति संवेदनशील स्वास्थ समस्या भएका विरामीहरुले उपचार गराइरहेका सम्पूर्ण अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमित विरामी समेत सम्पर्कमा आउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका अन्य विरामीमा संक्रमण फैलिन गई झन ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने गम्भीर अवस्थाप्रति सरकार बेलैमा सचेत रहनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले गर्दा विश्वका केहि देशमा स्थिति अझ भयावह भएको समाचार संचारमाध्यममा आएकै जनाइएको छ ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज केद्रीय कार्य समितिका बरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालद्धारा विहीबार जारी विज्ञप्तिमा हाललाई देशका ठूला २० प्रतिशत भन्दा बढी अस्पतालहरुसंग समन्वय÷सहमति गरेर ति अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्घि गरि कोरोना संक्रमितहरुका लागि उपचार गर्ने विशेष व्यवस्था गर्नु वैज्ञानिक र व्यवहारिक हुन्छ भनिएको छ । 

ती निश्चित अस्पतालहरुमा स्वास्थ सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न, स्वास्थ्यकर्मिहरुको सुरक्षा र सुविधा प्रबन्ध मिलाउन पनि धेरै सहज, सरल र प्रभावकारी हुने हुदा यस विषयमा पुनर्विचार गर्न सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन ।

आवस्यकता अनुसार धेरै भन्दा धेरै अस्पतालहरुलाई क्षमता अभिवृद्घि गरि यसरि नै कोरोना विशेष अस्पतालको रुपमा छुट्टै प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाउन समेत सरकारलाई आग्रह माग गरिएको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।