विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले विद्युत् महसुल अनुदानमा रोक नलगाइएको जनाएको छ । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका स्वकीय उपसचिव एवम् जनसम्पर्क सल्लाहकार नवीन ढुंगानाले आफ्नै फेसबुक पेजमा स्ट्याटस लेख्दै ‘सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्को महसुल अनुदानमा रोक, कृषकलाई समस्या’ भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । 

उक्त समाचार रातोपाटी अनलाइनमा शनिबार प्रकाशित भएको थियो । ‘२०८२ असोज ५ गते तत्कालीन चुनावी सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचार  समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको पाइएको छ । हाल यो निर्णय सक्रिय नरहेको पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ,’ ढुंगानाले भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८३ सार्वजनिक भइसकेको हुनाले त्यसमा यस्तो विषय नभएको जानकारी गराइन्छ ।’

ढुंगानाले यस्तो स्पष्टीकरण दिए पनि अर्थ मन्त्रालयको गत असोज ५ गतेको परिपत्र अनुसार पालिकाहरूले सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा दिँदै आएको महसुल छुट अनुदान रोक्का गर्न थालेका छन् । 

मोरङको रतुवामाई नगरपालिकालगायत सुनवर्षी र रंगेलीजस्ता छिमेकी पालिकाहरूले कृषकहरूलाई दिँदै आएको सिँचाइ विद्युत् महसुल भुक्तानी सुविधा पूर्ण रूपमा बन्द गरेको जनाएका छन् । 

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सिंहदरबारबाट स्थानीय तहहरूका लागि जारी गरेको निर्देशन तथा परिपत्रको बुँदा नम्बर (८) को उपबुँदा (ङ) मा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने वितरणमुखी कार्यक्रममाथि स्पष्ट रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ‘ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने,’ उक्त परिपत्रमा उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयको सोही निर्देशनलाई आधार बनाउँदै मोरङको रतुवामाई नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सिजुवाले मिति २०८३/०४/०६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कृषि सिँचाइको विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा शुल्क भुक्तानी बन्द गरिएको जनाएको छ । ‘यस रतुवामाई नगरपालिकामा विगतका आर्थिक वर्षहरूबाट निरन्तर रुपमा नगरभित्रका कृषकहरूले प्रयोग गर्दै आएका कृषि सिँचाइ प्रयोजनका विद्युत् मिटरको महसुल र विपन्न नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा बापतको शुल्क नगरपालिकाबाटै भुक्तानी गर्दै आइरहेको व्यहोरा विदितै छ । तर, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको मिति २०८२/०६/०७ गते प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/०६/०५ गतेको निर्णयअनुसार ग्याँस, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडी वितरण जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने भनी स्पष्ट परिपत्र प्राप्त भएको र सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन प्राप्त भएको छ,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ । 

सोही परिपत्रको आधारमा रतुवामाई नगरपालिकाको मिति २०८३/०४/०४ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी रतुवामाई नगरपालिकाले कृषि सिँचाइ मिटरको विद्युत् महसुल भुक्तानी गरिदिने व्यवस्था पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको जनाएको छ । ‘अब उप्रान्त सिचाई विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकहरुको स्वास्थ्य बिमा बापतको शुल्क समेत सम्बन्धित स्वयम्ले प्रचलित नियमअनुसार भुक्तानी गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ पालिकाको सूचनामा उल्लेख छ । 

केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु आफूहरूको कानुनी र प्रशासनिक जिम्मेवारी रहेको रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बराल बताउँछन् । नगरपालिकाले कृषि सिँचाइ महसुल शीर्षकमा मात्रै वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गर्दै आएको थियो । ‘हामीले प्रति कृषक वार्षिक ६ हजार रुपैयाँसम्म महसुल तिरिदिने गरेका थियौँ । तर, आन्तरिक स्रोत नभएका पालिकाहरूले संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट यस्तो रकम खर्च गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्न थाल्यो । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो परिपत्रले अब यस्तो खर्च गर्नै नपाइने व्यवस्था गरेपछि हामीले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यो सुविधा बन्द गरेका हौँ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बरालले भने ।