रौतहटमा सैयौँ शिक्षक तथा कर्मचारीले दसैँको मुखमा तलब पाएनन्
रौतहट । ‘दसैँ आयो खाउँला पिउँला’ भन्ने उखान रौतहटका सैयौँ शिक्षकहरुको लागि उखानमै सिमित बनेको छ । जिल्लाको ८ स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले चाडपर्वको मुखमा तलब पाउन नसकेको कारण दसैँमा कतिपय शिक्षक घर समेत जान नपाएर दुःखी बनेका छन् ।
शंकर मावि सहरमुजवामा कार्यरत शिक्षक बालाराम नेपाली हालसम्म तलब पाउन नसकेको कारण घरजान पाउने हो कि नपाउने भनी दोधारमा परेका छन् । वर्षको चाँडपर्वमा आफन्तसँग भेटघाट हुने धोको थियो तर तलब नपाउँदा उनी आफ्नो घर बाँके जान नपाएर दुःखी बनेका छन् ।
शिक्षक बालाराम एकजना उदाहरण मात्र हुन उनी जस्ता सैयौं शिक्षकले हालसम्म तलब नपाएर सबैको अवस्था त्यस्तै बनेको छ । जिल्लाको १८ स्थानीय तह मध्ये ८ वटा स्थानीय तहको पहिलो चौमासिकको रकम निकासा नहुँदा उक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकहरु तलब पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नगर तथा गाउँसभा सम्पन्न गरेर योजना बाँडफाँड गरेको कार्यहरु सुत्रमा अभिलेखिकरण गरेर प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई लिखित रुपमा अख्तियारी दिनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। तर रौतहटको ८ वटा स्थानीय तह उक्त प्रावधानको पालना नगर्दा निकासा दिन नसकिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालय गौरले जनाएको छ ।
पहिलो चौमासिक रकम निकासा नभएका राजदेवी, बौैधीमाई, देवाही गोनाही, कटहरिया, गुजरा, फतुवा विजयपुर नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरु चाँडपर्वमा तलव सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुको कमी–कमजोरीका कारण नियमित समयमा नगर तथा गाउँ सभा सम्पन्न नगर्दा अहिले कर्मचारी मारमा परेको छ । कतिपय स्थानीयतहमा नगरसभा सम्पन्न भएपनि बन्द सत्रमा योजना बाँडफाँडमा विवाद रहेको हुँदा सभाको कार्य अघि नबढ्दा बडा दसैँ जस्तो पर्वमा कर्मचारीहरु रित्तो हात पर्व मनाउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीमा चाँडपर्वको वेला विशेष सुविधासहितको तलब १५ दिन अगावै पाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि रौतहटका ८ स्थानीयतहमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी उक्त सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई आफनो पाकेटका खरिदार, सुब्बा जस्ता कर्मचारीलाई मेयर तथा अध्यक्षले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काम गराउँदा रौतहटको अधिकाँश स्थानीय तहको अवस्था भद्रगोल रहेको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट अनाधिकृत रुपमा तल्लो स्तरको कर्मचारीलाई प्रमुखको आग्रहमा पठाएको कारण अधिकांश स्थानीय तहको आर्थिक अनियमितता बढेको फतुवा बिजयपुर नेकपा नगर अध्यक्ष अजय तिमल्सिनाको दाबी छ ।
दुर्गा भगवती गाउँपालिकाको प्रमुख अरुण साहले गाउँ सभा भइसकेको तर निकासा लिने समय नरहेको हुँदा २ करोड ५३ लाख रकम सापटी लिएर शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका, कर्मचारी र करारमा रहेका सबै कर्मचारीको तलब खातामा पठाईसकेको बताउँछन् । तर कटहरिया ,बौधिमाई,फतुवा बिजयपुरलगायत ७ स्थानीयतहका प्रमुखहरुले त्यो व्यवस्थापन गर्न नसकेको कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण