काठमाडौँ  । सरकारले तीन वर्षदेखि सञ्चालन गरेको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले तराई मधेसको स्वरूप परिवर्तन भएको छ । नागरिकको विकासमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सञ्चालन गरिएको तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमले त्यस क्षेत्रमा सानादेखि ठूला सम्मका विकास आयोजना निर्माण भएका छन् ।

आर्थिक, सामाजिक र पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको समृद्धि कार्यक्रमले त्यहाँ नागरिकलाई विकाससँग साझेदार बनाएको छ ।

तराई मधेसका कतिपय स्थानीय तह मानव विकासको सूचकाङ्कमा तुलनात्मक रूपमा अन्य स्थानीय तहभन्दा पछाडि परेकाले सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई समानुपातिक रूपमा अगाडि बढाउन तीन वर्षदेखि सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार चालूू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम तेस्रो वर्षमा सञ्चालन हुँदै छ । तराई मधेसको २२ जिल्लाका २७७ स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमले सो क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा टेवा पुगेको जनाएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रमबाट पहिलो वर्ष (२०७५/७६) मा ४५० वटा सामूहिक आवास भवन निर्माण भए । यसैगरी सामुदायिक पूर्वाधार (विद्यालय भवन, प्रसूति केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, बाल विकास केन्द्र भवन) १८१ वटा, सडक (ढलान, कल्भर्ट, पर्खाल निर्माण, दुईभन्दा बढी वडा जोड्ने सडक) ४४ किलोमिटर निर्माण भए ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकास (खाद्य तथा जैविक प्रशोधन, जैविक कृषि व्यवसाय, कृषि उत्पादन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र) २० र खानेपानीका पूर्वाधार १० वटा निर्माण भएका छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।