काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुका सम्बन्धमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आइतबार अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको १५ बुँदे लिखित जवाफमा संविधान गतिशील दस्तावेज भएको जिकिर गर्दै यसको दीर्घ जीवनका लागि यसले बोकेका मूल्यका आधारमा अभ्यास गर्दै जानुपर्ने जनाएका छन् । ‘संवैधानिक व्यवस्थाको प्राविधिक अर्थमात्र लगाइनु हुँदैन,’ उनले जवाफमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थ परक तवरले गरिने संकिर्ण व्याख्याले संवैधानिक अभ्यासलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दैन ।’

शासन व्यवस्थामा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहीत अधिकारको प्रयोग गरी नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको नरहेको उनले तर्क छ ।

हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफ-