सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा वर्षेनी मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरु वृद्धि भइरहेको पाइएको  छ । मानवअधिकार संस्था इन्सेकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार मानवअधिकार उलङ्घनका घटना यो वर्ष (हाल सम्म) विगतको भन्दा झन बढेका छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक ) का अनुसार यो वर्ष राज्य पक्षबाट नै ५८ वटा घटनाहरु भएका छन् । जसबाट  ७ जना महिला र ५१ जना पुरुष पीडित बनेका छन् ।  अन्य पक्षबाट प्रदेशभर ४ सय २६ वटा मानवअधिकार उलङ्घनका  घटनाहरु घटेको तथ्याङ्क इन्सेकले सार्वजनिक गरेको छ  । अन्य पक्षबाट पीडित हुने पुरुषभन्दा महिलाहरुको संख्या धेरै रहेको छ ।  ३ सय  ३२ महिलाहरु मात्र विभिन्न कारण पीडित बनेका छन् भने ९४ जना पुरुषहरु मात्र रहेका छन् ।

राज्य र अन्य गरी दुवै पक्षबाट १० जिल्लामा जम्मा ४ सय ८४  वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाहरुबाट पीडित बनेका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कानुनी राज्यमा पनि मानव अधिकारका घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्नु दूर्भाग्य रहेको बताए । 

गत आर्थिक वर्षमा  राज्य पक्षबाट ५ जना महिला र पुरुष पक्षमा ६८ गरी  ७३ वटा मात्रै घटनाहरु भएको थिए भने अन्य पक्षबाट ३ सय २९  वटो घटनाहरु भएको थिए ।  उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी भन्छन्– ‘मान्छेले जबसम्म आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न पाउन सक्तैन तबसम्म न्याय पाउन कठिन छ ।’ 

अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको मानवअधिकारको पहुँच सूचाङ्क पनि कम छ’ उनले भने ।   यसरी मानवअधिकार उलङ्घन् तथा ज्यादतिका घटना हुनुमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, कर्णालीमा विद्यमान कुप्रथा छाउपडी, बालविवाह प्रमुख रहेको बताइएको छ । मानवअधिकार उलङ्घनका घटनाका पीडितलाई न्याय हुने गरी सरकारी तवरणबाट कदम चालिनुपर्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन्  । ‘प्रदेशका सामाजिक विकास समितिले यस्ता घटनाहरुतर्फ ध्यान दिन नसकिरहेको कार्यक्रमका सहभागीहरुले गुनासो पोखे ।  । यति मात्र हैन कर्णालीमा अधिकांश नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीको अधिकार हनन समेत भएको पाइन्छ  ।  महिला अधिकारवादी पवित्रा शाहीले मानवअधिकार उलङ्घनका घटनामा बोल्ने अधिकारकर्मीको अधिकार उलङ्घनका  विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने  बताइन् ।