अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता खारेज गरिदिएसँगै भावी सत्ता गठबन्धनमा प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेस र जसपा निर्णायक शक्ति बनेका छन् । यी दुई विपक्षी दलले सत्ता गठबन्धन वा निर्वाचनमध्ये कुन बाटो लिन्छन्, त्यसैबाट भावी राजनीतिको दिशा तय हुने देखिन्छ ।

काँग्रेस नेताहरुले अदालतको पछिल्लो निर्णयपछि संसद् सहजरुपमा अघि बढ्ने देखेका छैनन् । आइतबारबाटै संसद् त्रिशंकुमा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्रीबाट धारण ७६(२) अन्तरगत गठबन्धन सरकारमा रुपान्तरण भएका छन् ।

अब संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चार दल छन्, एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले सत्तारुढ दलप्रति आक्रमक नीति लिन सक्ने देखिन्छ । यस्तो बेला तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद्को सामना गर्न अप्ठ्यारो देखिन्छ ।

संविधानमा अर्ली निर्वाचनको व्यवस्था छैन । कार्यकाल अगावै निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटनकै बाटो रोज्नुपर्छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनिसकेकाले त्यही बाटो समात्न संविधानका प्रावधान पछ्याउनुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार मध्यावधि निर्वाचनमा जानका लागि काँग्रेस र जसपाको भूमिका मुख्य देखिन्छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।