सुर्खेत । जमिनको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका वादी समुदाय र प्रदेश सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । गत फागुन १० गतेदेखि खेतीयोग्य जमिनसहितको माग राख्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी धर्नामा बसेका वादी समुदायसँग बुधबार बसेको बैठकबाट पाँच बुँदे सहमति भएको हो । सहमतिसँगै वादी समुदायको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र मिश्र र वादी संघर्ष समितिका तर्फबाट हिक्मत वादीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्ता छन्  प्रदेश सरकार तथा वादी समुदाय संघर्ष समितिबीच भएका पाँच बुँदे सहमति-

​१. प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र नभएको हुँदा जमिन उपलब्ध गराइदिन प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई अनुरोधका साथै आवश्यक समन्वय गर्ने ।

२. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने ।  नाना, खाना र छाना कार्यक्रम अन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

३. कर्णाली प्रदेशमा रहेका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आयआर्जनका विषयहरु समावेश गर्ने ।

४.वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने ।

५.वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरुलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख सम्मको ऋणमा व्याज अनुदान व्यवस्था गर्ने ।