नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका लुम्बिनी प्रदेशका सांसदद्वय दधिराम न्यौपाने (रुपन्देही) र दिनेश पन्थी(गुल्मी) लाई माओवादीले कारवाही गर्ने भएको छ । एमालेमा प्रवेश गरेर ओली समूहको केन्द्रीय सदस्य बनेका न्यौपाने र पन्थीलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि उनीहरुको सांसद पद खारेज हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने गृहकार्यसमेत सुरु भएको माओवादीका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बहुमत गुमाउने देखिएको छ ।

माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेपछि न्यौपाने र पन्थीलाई पार्टीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, एक हप्ता बितिसक्दा पनि उनीहरुले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन् । माओवादी स्रोतले भन्यो, ‘स्पष्टीकरणको जवाफसमेत नआएकाले अब दुबैलाई कारवाहीको पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ, अब उनीहरुको सांसद पद खारेज हुन्छ ।’

न्यौपाने र पन्थीले आफूहरु सांसद पद गए पनि एमालेमै रहने मौखिक जवाफ माओवादी नेताहरुलाई दिएको स्रोतले बतायो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ सांसद छन् । सरकारमा बहुमत जुटाउनका लागि ४४ सीट चाहिन्छ । एमालेसँग ४१ सिटमात्र छ । माओवादीबाट गएका न्यौपाने र पन्थीलाई माऊ पार्टीले कारबाही गरेपछि एमालेलाई बहुमतका लागि तीन सीट पुग्दैन ।

प्रदेशसभामा एमालेसँग ४१ सीट छ भने माओवादीको २० सांसद छन् । तीमध्ये माओवादीका एकजना सभामुख भएकाले भोटिङ गर्न १९ जनाले मात्रै पाउँछन् । तीमध्ये दुईजना एमालेमा प्रवेश गरिसकेका छन् । प्रदेशसभामा नेपाली काँग्रेसका १९ सांसद छन् । जसपाको ६ सीट र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सीट छ ।

माओवादी केन्द्रका दुई सांसद कारवाहीमा पर्दा एमालेलाई फाइदा

माओवादी केन्द्रले एमालेमा प्रवेश गरेका उसका दुई सांसदलाई कारवाही गरेको खण्डमा प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । किनकि, पार्टीको कारवाहीमा परेका सांसदले प्रदेशसभाको सदस्यता गुमाउनेछन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभाको अंक गणित ८७ बाट ८५ मा झर्छ ।

यस्तो अवस्थामा एमालेलाई बहुमत जुटाउन ४३ को आँकडा पार गर्नुपर्ने हुन्छ । ४१ सीट रहेको एमालेले थप दुई सांसदको समर्थन जुटाउनु पर्नेछ ।

अर्कोतिर माओवादी केन्द्रमा १९ सांसद कायम रहेको अवस्थामा भने माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र जसपा मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

माओवादी केन्द्रका १९, काँग्रेसका १९ र जसपा नेपालका ६ सांसद मिलेर प्रदेशसभामा ४४ सांसदको समर्थनमा प्रदेश सरकार गठन हुन सक्छ । तर माओवादी केन्द्रले दुई सांसदलाई कारवाही गरेपछि प्रदेशसभामा कायम सदस्य संख्या ८७ बाट झरेर ८५ हुन्छ भने माओवादी केन्द्रसँग १७ सांसद सीमित रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेको विकल्पमा सरकार गठन गर्न विपक्षी दलहरूलाई कठिनाइ हुने देखिन्छ ।