काठमाडौँ । सरकारले विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत एवं प्राविधिक तयारी गरिरहेको बताएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्युतीय पूर्वाधारको विस्तार र स्तरोन्नतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको खास उद्देश्य नै विद्युत् खपत वृद्धिका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो ।

खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिइएको छ ।

विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि रु ८० अर्ब लगानी गरिँदैछ । भरपर्दो प्रसारण, वितरण, आन्तरिक खपत वृद्धि र ऊर्जा व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

“नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ । उद्योग व्यवसायको विस्तार भएको छ । देशभर नै विद्युतीय उपकरणको प्रयोगमा बढोत्तरी भएको छ । विद्युतको माग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । जीर्ण तथा न्यून क्षमताका प्रसारण र वितरण पूर्वाधारलाई अत्याधुनिक बनाउने, ट्रान्सफर्मरको स्तरोन्नति गर्ने, प्रसारण प्रणालीमा पछिल्ला प्रविधिको उपयोग गर्ने नीतिअनुसार नै मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ”, उनले भने ।

यसैबिच, प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिमा लगानी गर्दै आएको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै विशेष प्राथमिकताका १२ वटा प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको कूल लम्बाइ सात हजार ८४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने छ ।

हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेको छ । आगामी १० वर्षभित्र यसलाई एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल राष्ट्रिय माग दुई हजार ३१९ मेगावाट बराबर छ । प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजना यतिबेला पूर्ण क्षमताका सञ्चालन भइरहेका छन् ।