प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७६ पुस ५ गते असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते त्यसलाई सच्यायो । अहिले संसदमा बहुमत गुमाएर ‘ह्याण्स अप’ गरिसकेका ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनको पटके कदम चालेका छन् ।

प्रतिगमन भाग–२ पछि आम जनमानसको दोस्रो नजर सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ मोडिएको छ । आजै (आइतबार) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतमा सशरीर उपस्थित हुँदैछन् ।

तर, फागुन ११ देखि जेठको पहिलो सातासम्म आइपुग्दा रामशाह पथमा बालुवाटारको छायाँ परेको चर्चा छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा कार्यपालिकाको ‘प्रेसर’ मा छन् । कार्यपालिका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुखले शक्ति पृथकीकरणको पर्खाल नाघेको आरोप छ ।

फागुन ११ पछि न्यायालयलाई कार्यपालिकाको छायाँ बनाउन खोजेको आरोप र आशंका झेलिरहेको सर्वोच्च नेतृत्वमाथि आजको दिनसम्म आइपुग्दा गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् ।

बालुवाटारको सेटिङ !

बालुवाटारको सरकारी परिसरमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र  व्यवस्थापिकासमेत गरी तीनै अंगका प्रमुखहरु बस्ने सरकारी निवासहरू छन् । तीनै अंगका प्रमुखका निवासहरू भौतिक र संवैधानिक दुबैखाले पर्खालले घेरिएका छन् । ती निवासहरू प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई लागि छुट्याइएका हुन् ।

फागुन ११ मा संसद ब्युँतियो तर, संसदीय सुनुवाई छलेर गरिएका नियुक्तिमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ नै गरेन । बरु यहीबेला प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न फेरि बालुवाटारको पर्खाल क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगे । विपक्षी दलको नेता र सभामुखले बहिस्कार गरेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘बोलाएपछि जानैपर्छ’ भन्दै गए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी सेटिङ मिलाएका छन् भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बालुवाटारको सरकारी निवासमा बस्नै दिइएको छैन । यो व्यवस्थापिका प्रमुखमाथि सरकारले गरेको विभेदपूर्ण व्यवहार हो ।

बालुवाटारको जुन निवासमा पहिले सुवास नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती लगायत सबै सभामुखहरू बस्दै आए, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीका ‘एस म्यान’ बनेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिम्सिनालाई राखिएको छ । सभामुख सापकोटालाई चाहिँ सरकारले लैनचौरमा भारतीय दूतावास नजिकै लगेर राखेको छ, जुन राष्ट्रिय सूचनाहरूको सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि जायज ठाउँ होइन ।

बालुवाटारको सभामुख निवासमा सापकोटालाई बस्न नदिई मतो मिल्नेहरूको मात्रै आवासको सेटिङ मिलाइएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘वल्लो घरबाट पल्लो घर छिमेकी गएको जस्तो गर्नुहुँदैन । कार्यक्रमहरुमा भेटघाट हुनु बेग्लै कुरा हो, दुईजना घनिष्ट साथीहरु पनि यी पदमा पुगेपछि अफिसियल कुरोमा नचिनेको जस्तो गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले त्यहाँ बोलाएर गएर सल्लाह दिने काम कहिल्यै पनि गर्नुहुँदैन ।’

मानिलिऔं, प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई निवासमा बोलाए, त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशले जानैपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि प्रधानन्यायाधीश जानैपर्छ भन्ने नजिर स्थापित भएको छ, संवैधानिक परिषदको बैठकमा ।

अध्यादेशमार्फत गत मंसिर ३० मा संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली र स्वयं प्रधानन्यायाधीशसमेत विपक्षी बनाइएका छन् । संवैधानिक परिषदकै सदस्य रहेका सभामुखले समेत मुद्दा हालेका छन् । तर, पुसदेखि अहिलेसम्म त्यो मुद्दालाई कुनै प्राथमिकता दिइएको छैन ।

फागुन ११ मा संसद ब्युँतियो तर, संसदीय सुनुवाई छलेर गरिएका नियुक्तिमाथि सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ नै गरेन । बरु यहीबेला प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न फेरि बालुवाटारको पर्खाल क्रस गरेर प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगे । विपक्षी दलको नेता र सभामुखले बहिस्कार गरेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबरा ‘बोलाएपछि जानैपर्छ’ भन्दै गए ।

अदालतमा यही विषयमा मुद्दा छ । तर, त्यसैका झगडियाहरुले फेरि बैठक बसेर संवैधानिक परिषदमा थप २१ जनाको नियुक्तिको सिफारिस गरे । ११ राजदूत र एक न्यायपरिषद सदस्यसमेत ३३ जनाको नियुक्ति सिफारिसलगत्तै पहिलेकै पारामा संसद विघटन गरिएको छ, अब ४५ दिनपछि सुनुवाईविनै तिनीहरु नियुक्त हुनेवाला छन् । मुद्दा परेर के भो ? रामशाहपथमा बालुवाटारको कालो छायाँ परेकै छ । सुनुवाई नै हुँदैन । मुद्दा त्यसै थन्किन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ ग्रहणमा गरेको गल्ती सच्याउन अदालतमा रिट परेको थियो, त्यसमा ओलीको विपक्षमा आदेश दिन हिच्किचाएको न्यायालयले पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादलसहित ७ मन्त्रीहरुलाई चाहिँ बर्खास्त गरिदियो । बर्खास्तीमा परेका मन्त्री प्रभु साहले अदालतको यो आदेश अनपेक्षित भनेका छन् ।

संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि प्रधानन्यायाधीले जानुपर्थ्याे त ? यो प्रश्नमा पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘उहाँ जानुपर्यो । गएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्न सक्नुपर्यो भने तपाईले डाकेको हुनाले एजेण्डा थाहा नपाएर म आएँ, तर मैले सर्वोच्चबाट त्यो मुद्दा सेटल नगरिकन अहिले यो बैठक बसाल्न मेरो सहमति छैन भनेर आउनुपथ्र्यो । उहाँले त्यो आँट गर्नुपथ्र्यो ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा आफू निकटस्थसँग भनेका थिए, मसित अर्को अस्त्र पनि छ, समय आएपछि त्यो प्रयोग हुन्छ । १२ बजे गर्ने काम बाहै्र बजे हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अर्को अस्त्र छ भनेको अर्को साता सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेलको मुद्दाको पुरानो फाइल दराजबाट निकाल्यो । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी राष्ट्रिय/अन्तरराष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा हेर्ने फुर्सद नपाएको अदालतले तीन वर्षदेखि धुलिया लागिसकेको ऋषि कट्टेलको सामान्य मुद्दाको फाइल पल्टायो ।

याे पनि

न्यायाधीश कुमार रेग्मीले तिर्लान् ललितानिवासको ‘ऋण’ ?

---

नेकपाको मुद्दा नेकपासँग स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशको एकल बेञ्चमा पारियो । कम्युनिस्टविरोधी पृष्ठभूमिका ती न्यायाधीशले नेकपाको नामसम्बन्धी विवादमा फैसला दिनुपर्नेमा बालुवाटारको सेटिङअनुसार एमाले र माओवादीलाई अलग गराइदिए । केपी ओलीको चाहना अनुसार भएको निर्णयले नेकपालाई त असर गर्यो नै, यो फैसलाले न्यायालयको छवि र विश्वसनियतामाथि समेत प्रश्न उठाइदिएको छ ।

नेकपालाई फुटाउने निर्णय सुनाउने न्यायाधीश विगतमा खुमबहादुर खड्काका कार्यकर्ता थिए । उनले हिन्दुराष्ट्र र राजतन्त्रको वकालत गर्दै खुमबहादुर खड्काको हिन्दु जागरण अभियानका घोषित प्रवक्ता नै भएर काम गरेका थिए । गणतन्त्र र संविधानविपरीत धेरैवटा प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थिए । उनैको एकल बेञ्चबाट नेकपाको फैसला सुनाइयो, जसमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट’ प्रष्टै देखिन्छ । र, यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि सही बेञ्च थिएन । यसको जवाफ इतिहासले प्रधानमन्त्री ओलीसँग त माग्नेछ नै, सर्वोच्चको नेतृत्वले पनि यो बेञ्च र फैसलामाथिको प्रश्नको सामना गरिरहनुपर्ने देखिन्छ ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित आएको यो फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै नेताहरु अदालतसम्म पुगेका थिए । यसलाई सच्याउने मौका अदालतलाई थियो । तर, उनीहरुलाई न्यायालयको ढोकाबाट फर्काइयो ।

लुम्बिनीका जसपा सांसदहरु रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गए । कोरोना महामारीमा अन्य रिट हेर्न लिन नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई फर्काइयो । पछि शंकर पोखरेलको अप्ठ्यारो फुकाउने बेलामा सर्वोच्च अदालतले जसपाका नेताहरुको सांसद पद जोगाएर सरकारलाई सहयोग पुर्यायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ ग्रहणमा गरेको गल्ती सच्याउन अदालतमा रिट परेको थियो, त्यसमा ओलीको विपक्षमा आदेश दिन हिच्किचाएको न्यायालयले पूर्वमाओवादीका रामबहादुर थापा बादलसहित ७ मन्त्रीहरुलाई चाहिँ बर्खास्त गरिदियो । बर्खास्तीमा परेका मन्त्री प्रभु साहले अदालतको यो आदेश अनपेक्षित भनेका छन् । तर, पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरुको बर्खास्ती पनि सेटिङअनुसार नै भएको र यसका पछाडि पनि ‘प्रेसर’ ले काम गरेको बुझिएको छ ।

न्यायालयमा चरम गुटबन्दी

सर्वोच्च अदालतमा बेञ्चहरु तोक्दा पनि सेटिङ हुने गरेको गुनासो बढेको छ । यही कारणले प्रधानन्यायाधीश जबरा र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबीच बोलचालै बन्द जस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ । जबरा र कार्कीबीच प्रायः बेञ्च सेयर हुन छाडेको छ ।

जबराले आफू अनुकूलको फैसला गराउन चाहेका मुद्दाहरु न्यायाधीश तेजबहादुर केसी, प्रकाश ढुंगाना, मनोजकुमार शर्मा, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको बेञ्चमा मात्रै पार्ने गरेको गुनासो अन्य न्यायाधीशहरूले गर्न थालेका छन् । अहिले नयाँ न्यायाधीशकारुपमा अदालत पुगेका नहकुल सुवेदी पनि जबराको समूहका न्यायाधीश रहेको न्यायाधीशहरुबीच चर्चा चल्ने गरेको छ ।

न्यायालयमा बढेको चरम गुटबन्दीका कारण अदालत अत्यन्तै कमजोर र निरीह बन्न पुगेको भन्दै सिनियर न्यायाधीशहरु चिन्तित बनेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको अंकगणित

गत पुसमा संसद विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतले आफूलाई जिताउनेमा ढुक्क थिए । आफू निकटकाहरुसँग उनले  देश–विदेश सबैतिर सेटिङ मिलाइसकेको हुनाले ढुक्क हुन भनेका थिए । सेटिङ भन्ने शब्द नेपाल राजनीतिमा त्यहीँदेखि प्रचलनमा आएको हो ।

तर, सर्वोच्च अदालतभित्रको सेटिङ दुई तरिकाबाट भत्कियो, एक– सडकमा उर्लेको आन्दोलनको ‘प्रेसर’ । र, दुई– संवैधानिक इजलासको समीकरणमा आएको परिवर्तन ।

शुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई राखेर ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास बनाएका थिए ।

सपनाले दबाव नमानेपछि बालुवाटारले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई हात लिने प्रयास गर्यो । श्रेष्ठ र काँग्रेस नेता रमेश लेखकबीच पारिवारिकजस्तै सम्बन्ध भएकाले उताबाट भनसुन गरेरै भए पनि मध्यावधि चुनावलाई सदर गराउन र बहुमत जुटाउन बालुवाटारले प्रयास गर्यो । तर, न्यायाधीश श्रेष्ठले कसैको फोन रिसिभ गरेनन् ।

संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीहरुलाई छुटाइएको र कनिष्ठ न्यायाधीशहरुको सेटिङ मिलाएको भन्दै आलोचना भयो । विशेष गरी केपी ओलीका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रहिसकेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठ्यो । लगत्तै उनले बेञ्च अस्वीकार गरे ।

कार्कीको ठाउँमा पूर्वएमाले पृष्ठभूमिबाटै न्यायाधीश बनेकी सपना प्रधान मल्ललाई संवैधानिक इजलासमा ल्याइयो । अन्ततः उनै मल्लले बालुवाटारको दबावलाई लल्कार्दै साहसिक अडान राखिन् र सर्वोच्च अदालतको छवि बचाउने निर्णायक भूमिका खेलिन् ।

यद्यपि, कतिपय मानिसहरुको तर्क के छ भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नै रहेका भए पनि उनले सपना प्रधानले जस्तै संसद विघटनको विपक्षमै मत जाहेर गर्नेवाला थिए । तर, न्यायाधीश कार्कीको परीक्षा हुन पाएन ।

संसद पुनस्थापनासम्बन्धी बहस सकिएलगत्तै न्यायाधीशहरुमाथि बालुवाटारबाट तीब्र दबाव आउन थाल्यो । बालुवाटारको बुझाइ के थियो भने सपना मल्ल पूर्वएमाले हुन्, उनलाई सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेल लगायतले सम्झाउँदा भइहाल्छ । यति हुँदा विघटनको पक्षमा बहुमत ( जबरा, मल्ल र केसी) पुग्छ ।

तर, सपनाले दबाव नमानेपछि बालुवाटारले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई हात लिने प्रयास गर्यो । श्रेष्ठ र काँग्रेस नेता रमेश लेखकबीच पारिवारिकजस्तै सम्बन्ध भएकाले उताबाट भनसुन गरेरै भए पनि मध्यावधि चुनावलाई सदर गराउन र बहुमत जुटाउन बालुवाटारले प्रयास गर्यो । तर, न्यायाधीश श्रेष्ठले कसैको फोन रिसिभ गरेनन् ।

तेजबहादुर केसीले प्रधानन्यायाधीशकै भनाइ मान्ने भएकाले चोलेन्द्र, तेजबहादुर र सपनालाई मात्रै भए पनि बहुमत पुर्याउन सकिने बालुवाटारको विश्वास थियो । अनिल सिन्हाले संसद विघटनलाई सदर नगरे पनि अरुबाटै बहुमत पुर्याउने हिसाब प्रधानमन्त्रीको किचेन क्याबिनेटले गरेको थियो ।

सूत्रहरूका अनुसार सडक आन्दोलनको प्रेसरका बीचमा संवैधानिक इजलासमा बहस सकिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूलाई भनेका थिए, म तपाईहरुलाई यता लाग्नुस्, उता लाग्नुस् भनेर दबाव दिन्न, कसैको दबाव नमानी विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । सकेसम्म सर्वसम्मति बनाएरै फैसला गरौं । सर्वसम्मति नभएमा म अल्पमतमा बसेर फरक मत लेख्दिनँ ।

अन्ततः तीनजना न्यायाधीश अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले संसद विघटनको निर्णयलाई खारेज गर्ने पक्षमा दह्रो अडान लिए । त्यो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले नोट अफ डिसेन्ट नलेख्ने बताएपछि सर्वसम्मतिमै फागुन ११ को फैसला आयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ र ५ लाई लत्याएर संसद विघटनको पटके कार्य गरेका छन् । कानुनका जानकारहरुका अनुसार यो कार्य अदालतको आदेशको अवहेलना हो ।

पटके विघटन

सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ को आदेशमा प्रष्टसँग भनिसकेको छ कि सरकार निर्माणसम्बन्धी धारा ७६ का प्रक्रियाहरु पूरा गरेपछि मात्रै संसद विघटन गर्न मिल्छ । संविधानको धारा ७६ लाई कार्यान्वयन हुन दिइनुपर्छ ।  

सर्वोच्चको फैसलामा प्रष्टसँग भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरु कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान रहेको ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक संविधानको धारा ७६ (७) मा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेका छन् । जबकि उपधारा ७ ले के भन्छ भने उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा मात्रै उसले यो उपधारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्न पाउँछ । ओली उपधारा (३) अनुसारका प्रधानमन्त्री हुन्, उपधारा ५ अन्तरगतका होइनन् ।    

प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा ४ र ५ लाई लत्याएर संसद विघटनको पटके कार्य गरेका छन् । कानुनका जानकारहरुका अनुसार यो कार्य अदालतको आदेशको अवहेलना हो ।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘अस्तिको फैसलाको पूर्ण पाठ नै नआइकन अहिले फेरि संसद विघटन गर्नु भनेको कानुनको शासनमाथि सरकारबाट भएको ठूलो चुनौती हो । त्यसैले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई पनि जोडेर दुईवटा मुद्दा अदालतमा लिएर जानुपर्छ । यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ ।’

अन्त्यमा, न्यायालयमाथि उठेका केही प्रश्नबारे पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग गरिएको छोटो कुराकानी–

संवैधानिक परिषदले गरेका पहिलेकै निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यस्तोबेलामा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतले बोलाएको बैठकमा  प्रधानन्यायाधीशले आउँदिन भन्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

कुनै नयाँ एजेण्डा आयो वा विवाद उत्पन्न भएको छैन भने उहाँ जानुपर्यो । गएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई के भन्न सक्नुपर्यो भने अहिले तपाईले अध्यादेश ल्याएर संविधानले संवैधानिक परिषदमा ६ जना भनेकोमा ३ जनामा झार्नुभो, त्यो अहिले म मुद्दा हेर्दैछु । तपाईले डाकेको हुनाले एजेण्डा थाहा नपाएर म आएँ, तर मैले सर्वोच्चबाट त्यो मुद्दा सेटल नगरिकन अहिले यो बैठक बसाल्न मेरो सहमति छैन भनेर उहाँ (प्रधानन्यायाधीश) आउनुपथ्र्यो । उहाँले त्यो आँट गर्नुपथ्र्यो ।

अर्को कुरा के हो भनेदेखि वल्लो घर पल्लो घर छिमेकी गएको जस्तो गर्नुहुँदैन । कार्यक्रमहरुमा भेटघाट हुनु बेग्लै कुरा हो, दुईजना घनिष्ट साथीहरु त्यो पदमा पुगे पनि अफिसियल कुरोमा नचिनेको जस्तो गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा, प्रधानन्यायाधीशले त्यहाँ बोलाएर गएर सल्लाह दिने काम कहिल्यै पनि गर्नुहुँदैन । प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश भइसकेपछि ऊ प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार हुनै सक्दैन । उसले त फैसलाबाट बोल्छ जे बोल्ने कुरो हो । यति आँट र नैतिकता हरेक प्रधानन्यायाधीशले मेन्टेन गर्नुपर्छ ।

संविधानले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशलाई दोस्रो नम्बरमा राखिदियो । त्यसैले एजेन्डा अनुसार उपस्थित हुनुपर्यो, तर त्यहाँ जीहजुरी गरेर प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा छलफलमा भाग लिने होइन कि यो मुद्दा विचाराधीन छ, यो बैठक नराख्नोस् अहिले म यसमा भाग लिन सक्दिनँ भन्नुपर्‍यो । यति हुँदैन भने म नोट अफ डिसेन्ट लेख्छु भन्ने तागत चाहिन्छ प्रधानन्यायाधीशमा ।

संवैधानिक परिषदको मंसिर ३० को निर्णयविरुद्ध सभामुखले समेत सर्वोच्चमा मुद्दा हालेको अवस्था छ । बैशाख २६ गते परिषदले अरु नियुक्तिका सिफारिसहरू गरेको छ, यी सिफारिसबारे के भन्नुहुन्छ ?

यो अनैतिक हुन्छ । असंवैधानिक नभए पनि अनैतिक हुन्छ त्यो । हामीले स्वतन्त्र न्यायालयलाई मान्ने, यसको मेन्टेन गर्ने र कानूनको शासनलाई मान्ने हो भने यही विषयमा मुद्दा परिसकेपछि त्यसमा टुंगो नगरिकन अगाडि बढ्न हुँदैन । किनभने त्यो पद त सार्वजनिकरुपमा जनताले मानेको आस्थाको पद हो । यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीशले यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, समाजले यसमा व्याख्या खोजिराखेको छ, व्याख्या गर्ने संस्थाको प्रमुख म हुँ, यसलाई सेटल नगरिकन अगाडि जाँदा हामीले ‘रुल अफ ल’ लाई चुनौती दिएको ठहरिन्छ भन्ने आँटचाहिँ प्रत्येक प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमा पनि चाहिन्छ ।

संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । उता ऋषि कट्टेलको नेकपाको नामसम्बन्धी मुद्दालाई चाहिँ बढ्ता प्राथमिकता दिएको देखियो, यसबारे के भन्नुहुन्छ ? यसले अदालतलाई पार्ने असर के हो ?

यसले धेरै असर गर्छ हेर्नोस् । एउटा राम्रो डाक्टरले कुन बिरामीलाई इमर्जेन्सी उपचार चाहिन्छ, कुन बिरामीलाई जनरल वार्डमा राखे हुन्छ, प्रत्येक डाक्टरमा हुनुपर्छ । त्यस्तै न्यायालयको नेतृत्वमा पनि यहाँ मुद्दा विचाराधीन भएका कारणले राज्य, सरकार र जनतालाई कति मर्का परेको छ, त्यो बुझ्ने क्षमता प्रत्येक न्यायाधीशमा हुनुपर्छ । कानूनमा सुनुवाइको प्राथमिकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिदिएकै छ । अन्तरिम आदेश दिने अनि एउटा मुद्दा एक÷डेढ वर्षसम्म थन्क्याउने हो भने त्यसले असर गर्छ ।

अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको कारणले गर्दा नेपालको अन्तरराष्ट्रिय इमेज एकदमै बिग्रिएको छ । अध्यादेशबाट राज गरेर बिग्रिएको छ । तपाईले देखिहाल्नु भाने, मानवअधिकार आयोगको विषय र जेनेभा र न्यूयोर्कमा समेत पुग्यो । अरु संवैधानिक निकायहरुको पनि पुगेको छ ।

विदेशीहरुलाई के थाहा छ भने नेपाल यस्तो देश हो जहाँ पावर सेन्टर नसमातिकन कसैले पद पाउँदैन  र त्यहाँ मनपरी मान्छे राख्छन् । तर, सार्वभौम देश भएका कारणले गर्दा उनीहरु यसलाई आन्तरिक विषय ठान्छन् र कमेन्टचाहिँ गर्दैनन् । तर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग त अन्तर्राष्ट्रियस्तरले अनुमोदन गरेको संस्था हो । यसमा बोलेर उनीहरुले त्यो (नियुक्ति) फिर्ता लेऊ भनेका हुन् । अध्यादेशबाट गर्न पाइँदैन भनेको हो त्यो । अन्ततः त्यसरी नियुक्त गर्छौं भने हामी मान्यता नै दिँदैनौं पनि भन्न खोजेको हो त्यो । यो हेर्दाखेरि त्रुटीपूर्ण पनि छ । त्यसकारण यस्ता कुराहरु त अदालतले पहिला झिकेर भटाभट फैसला गरिदिनुपर्ने केसहरु हुन् ।

त्यसैले मैले उदाहरण दिएको हुँ, डाक्टर भइसकेपछि कुनलाई इमर्जेन्सीमा राख्नुपर्छ, कुनलाई जनरल वार्ड चाहिन्छ, कुनलाई आइसीयु, छुट्याउने क्षमता भएको जस्तै हाम्रो न्यायालयमा पनि त्यो क्षमता चाहिन्छ ।

अर्को प्रश्न, अहिले केपी ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्, अब न्यायालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

मैले के भन्दिया छु भने अब अदालतमा दुईवटा मुद्दा लिएर जानुपर्छ । एउटा, अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा पनि लिएर जानुपर्छ । किनभने मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा अदालतले प्रष्ट भनिदिएको छ । अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन भनेको छ । ११ जना न्यायाधीशको त्यो नजिरको उल्लंघन भयो ।

अनि अस्तिको फैसलाको पूर्ण पाठ नै आइसकेको छैन । पूर्णपाठ नै नआइकन अहिले फेरि संसद विघटन गर्नु भनेको कानुनको शासनमाथि सरकारबाट भएको ठूलो चुनौती हो ।  त्यसैले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई पनि जोडेर दुईवटा मुद्दा अदालतमा लिएर जानुपर्छ । र, यसमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबैलाई विपक्षी बनाउनुपर्छ । र, यसलाई प्राथमिकता साथ सुनुवाई गरिनुपर्छ । यो त कानूनको शासनमाथिको ठूलो उपहास हो । संविधान खत्तम भयो भने देश भद्रगोल हुन्छ ।

मैले अर्को के भनेको छु भने अदालतमा हुल बनाएर नजानोस् । मुख्य नेताहरु पहिलो दिन जानोस् र त्यसपछि वारेस राख्नुस् ।

यहाँको विचारमा अदालत अहिले कार्यपालिकाको दबावमा परेको छ कि छैन ?

त्यो भन्न सकिँदैन । अहिले मिडियामा जति पनि कुराहरु आइराखेका छन्, लेखहरू आइराखेका छन्, उनीहरुले त्यसै लेखेनन् होला । यसमा ठोकेर भन्न नसके पनि म असहमत छैन ।