सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दुईवटा दावी परेपछि राष्ट्रपतिले नै जजमेन्ट गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । ’त्यो उहाँको अधिकार हो,’ विघटन मुद्दामा बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा रेग्मीले भने, ‘राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन पनि हुन सक्दैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा गएर विश्वासको मत लिन सक्ने आधार के त ?,’ रेग्मीले भने, ‘सिंगल सांसदले दावी गर्नुभयो तर, दल र संसदहरूको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने ?’

एकजना सांसदले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेमा विश्वासको मत पाउनेबारे राष्ट्रपतिले ‘कसरी विश्वास गर्ने’ भनेर रेग्मीले इजलासमा प्रश्न गरेका छन् । धारा ७६ (५) मा राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने उनको दाबी छ । सो उपधारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुअघि राष्ट्रपतिले कसैसँग परामर्श लिनु नपर्ने बताए ।

यो पनि

सरकारी वकिलको तर्क : ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भन्ने छैन’