बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानका लागि बाध्य नबनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पूर्ववर्ती ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरुपमा सहभागी हुन बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले भने पहिल्यै खाइपाइ आएको सुविधा घट्ने भन्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजाने अडान लिँदै आएका थिए । सरकारको निर्णयविरुद्ध बैङ्किङ क्षेत्रका कर्मचारीहरू आन्दोलित बन्दै आएका थिए ।

यही क्रममा सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सो रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीशत्रय अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ भएको छ ।

सरकारको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा न्ययाधीशहरुको राय बाझिएपछि बहुमतका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

यो मुद्दालाई अबको ४५ दिनमा पुन इजलासमा पेस गरिने भएको छ । तत्कालका लागि भने बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुने गरी यथास्थितिमा रहेन भएको छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश