शुक्रबार, २८ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

शहीदनगर नगरपालिकामा अनियमितताको चाङ, नगर क्षेत्रमै जाँदा भ्रमण भत्ता !

बिहीबार, २४ भदौ २०७८, २० : १८
बिहीबार, २४ भदौ २०७८

धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकामा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार शहीदनगर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न मापदण्ड मिचेर जथाभावी खर्च गरेको पाइएको हो ।

नगरपालिकाले दैनिक ७ हजार ८३८ रुपैयाँको दरले इन्धनमा एक वर्षमा २८ लाख ६१ हजार १ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ विपरीत नगरपालिकाले यसरी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सवारी साधनको इन्धन, मर्मत खर्चमा एकरुपता ल्याउन निश्चित मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने साथै सरकारी सवारी साधन सरकारी काममा मात्र प्रयोग गर्ने, सरकारी सवारी साधन अनाधिकृत व्यक्तिले प्रयोग नगर्नेजस्ता मापदण्ड रहे पनि नगरपालिकाले त्यसको उल्लंघन गरेको हो ।

सो नगरपालिकाले पदाधिकारीको इन्धनमा १५ लाख ६० हजार ३७९ रुपैयाँ र कार्यालय प्रयोजनमा १३ लाख ७७६ रुपैयाँ गरी कुल २८ लाख ६१ हजार १५५ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

नगरपालिकाले इन्धन खर्चको मापदण्ड तयार गरेको छैन भने सवारी साधन अनुसार वार्षिक इन्धन खर्च र उपयोगको विवरण खुल्ने गरी अभिलेखसमेत राखेको छैन ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरुका लागि सल्लाहकार तथा सहायक कर्मचारी राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नरहे पनि शहीदनगर नगरपालिकाले सो व्यवस्था पालना नगरी कानुनी सल्लाहकार केशव यादवलाई २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्म मासिक ३५ हजार ९९० रुपैयाँको दरले भुक्तानी दिएको छ । उनलाई चाडपर्व खर्चसमेत गरी कुल ४ लाख ६७ हजार ८७० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेनमा उल्लेख छ ।

कानुनमा उल्लेखित सुविधाबाहेक सल्लाहकार कर्मचारी नियुक्ति गरी खर्च गर्न नमिल्ने सो प्रतिवेदनको ठहर छ ।

नगरपालिकाका पदाधिकारी वा कर्मचारी विदेश भ्रमण गर्नु पर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, शहीदनगरका मेयर उदयकुमार यादव बरबरियाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु विदेश भ्रमणमा जानुको उद्देश्यसमेत नखुलाई भ्रमण आदेश स्वीकृत गराई ४ लाख ७ हजार ७२० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

नगर प्रमुख बरबरिया र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दकुमार झाले २०७६ मंसिर ११ गते देखि २० सम्म दुबईको शारजहाको भ्रमणबापत नगरपालिकाकै स्रोतबाट खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार आफू कार्यरत क्षेत्रभित्र भ्रमण गर्दा दैनिक भ्रमण भत्ता नपाउने तथा एकै दिन गएर फर्किन सक्ने ठाउँमा खाजा खर्चबापत दैनिक भ्रमण भत्ताको २५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउन मिल्ने व्यवस्था छ । तर नगरभित्र अनगुमन गरेको भन्दै नगरप्रमुख बरबरियाले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत ४ लाख ६९ हजार ९ सय रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा खर्चेका छन् ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३६(८) बमोजिम बजेट खर्च गर्दा रित पुगे÷नपुगेको जाँच गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि नगरपालिकाले बा१७च ३९३४ नम्बरको गाडी मर्मत गरेबापत फोटोकपी बिल संलग्न गरी कन्टिनेनटल सर्भिस प्रालिलाई १ लाख २९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सो गाडी नगरपालिकाको समेत नभएको र कार्यालयको कामको सिलसिलामा काठमाडौँ जाँदा दुर्घटनामा परी अर्को पक्षको गाडी मर्मत गराई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५ अनुसार सार्वजनिक निकायले १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि खरिदको लागि तोकिएबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने, सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ को नियम ८५(१घ) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटकपटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको वा एउटै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

सो नगरपालिकाले जनकपुरधामस्थित त्रिनेत्र न्युज नेटवर्कलाई रेडियो कार्यक्रम, नगर प्रोफाइल तयारी र योजना तर्जुमा सम्बन्धी तयारीको नाममा १० लाख ३५ हजार रुपैयाँ अनधिकृत रुपमा भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिफलविहीन देखिने होली महोत्सव कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरी न्यू पवन इम्पोरियमलाई होली ड्रेस खरिद गरेबापत ३१ हजार रुपैयाँ र अनुप जनकपुर मिडिया प्रोडक्सन हाउसलाई कार्यक्रम सञ्चालनको नाममा २ लाख गरी कुल २ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुलाई वितरण गर्नका लागि खरिद गरिएका १३ लाख ८८ हजार ९ सय २२ रुपैयाँको सेनेटरी प्याड वितरण नै नगरी स्टोरमा मौज्दात राखेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सवारी साधन खरिद गर्दा उल्लेखित व्यवस्था पालना नै नगरी ४ लाख ७ सय रुपैयाँमा २ वटा मोटरसाइकल र ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँमा २ थान चारपाङ्ग्रे गाडी खरिद गरी १ करोड ९० हजार ७ सय रुपैयाँ खर्च गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप