संसद्को  पछिल्लो  अधिवेशनबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन नभएकोमा अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । संसद्  अधिवेशन  कात्तिक  १२ गते अन्त्य भएको थियो । अमेरिकास्थित एमसीसीको मुख्यालयले एक विज्ञप्ति  जारी गर्दै एमसीसी अनुमोदन नै नगरी अधिवेशन अन्त्य  हुनुले  नेपालका  दसौँ  लाख  घरपरिवारले  एमसीसीबाट पाउने सुविधामा थप ढिलाइ हुन पुग्ने बताएको छ । एमसीसीले सम्झौता अगाडि बढाउने/नबढाउने निर्णय नेपालमै  निर्भर रहेको उल्लेख गरेको छ । गत सेप्टेम्बर महिनामा सम्झौता अगाडि बढाउन एमसीसीका उच्च पदस्थ पदाधिकारी नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

उक्त भ्रमणलाई स्मरण गर्दै एमसीसीले सहयोगबारे थप प्रस्ट्याएको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा गठबन्धनका नेताहरूले अनुमोदनका लागि आवश्यक कदम बुझेको र  नेपालको कानुनअनुसार आवश्यक रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएकै दिन एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो ।

अमेरिका र नेपालबीचको विगत ७० वर्षको साझेदारी साझा मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक विचार र विश्वासमा आधारित रहेको एमसीसीले जनाएको छ । उक्त मान्यता बमोजिम नै अत्यन्तै खाँचो रहेको समयमा सन् २०१५ को भूकम्प र त्यसपछि कोरोना महामारीका बेला अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।

एमसीसी  सम्झौता बमोजिम  अमेरिकाले  नेपाललाई  पचास  करोड  अमेरिकी  डलर  अनुदान उपलब्ध गराउनेछ तर संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा भएको ढिलाइले दुई करोड ३० लाख नेपालीको भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडकमा पहुँच पु-याउने  महत्वपूर्ण सहयोग जोखिममा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।