हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापन अत्यन्त सकसपूर्ण देखिएको छ । साउन १ गतेबाट १४ मन्त्रालयलाई ८ वटा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको समयावधि नजिकिए पनि सरकारले मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापनमा ठोस निचोड निकाल्न नसकेको हो ।

बिहीबार बसेको क्याबिनेटमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको थिएन । सरकारले गरेको निर्णयअनुसार आगामी साउनबाट प्रदेशमा ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त चुनौतीबिच प्रदेश सरकारले मन्त्री मण्डल व्यवस्थापमा सकस देखिएको हो ।

प्रदेशमा कायम रहेका १४ मन्त्री मध्ये ६ मन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर, कुनै पनि मन्त्रीहरू उक्त  विषयमा तयार देखिँदैनन्, जसले सरकारलाई मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।

प्रदेश सरकारमा हाल एमालेका ६ र कांग्रेसका ८ जना मन्त्री छन् । जसमा गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने वा हटाउने निर्णय हुनुपर्दछ । साउन १ सम्ममा ८ मन्त्रालय कायम गर्नेगरी सरकार अघि बढिरहँदा मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापन भने सहजै हुने अवस्था देखिँदैन । विषेशगरी कांग्रेसले ३ र एमाले ३ मन्त्री फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

कांग्रेसबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री उर्मिला नेपाल, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री विनु रायमाझी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीलाई फिर्ता हुनेगरी तयार रहन मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्देशन गरिसकेका छन् ।

एक मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिमण्डलमा कांग्रेसका नयाँ जाने वा हालकै क्याबिनेट मन्त्री जाने भन्ने विषय मुख्यमन्त्रीले निणय लिनेछन् । उक्त विषयमा मुख्यमन्त्री पार्टी शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल र परामर्शमा छन् । शक्ति सन्तुलको हिसाबले उक्त विषय टुंगाएर अघि बढ्ने गरी तत्काल ३ मन्त्री फिर्ताको तयारी गरिएको छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले निर्देशन गरिसकेको र मन्त्रीहरूले बजेट अगाडि नै तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आन्तरिक मामिला तथा कानन मन्त्रालयमा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मर्जर गरेको छ, जसअनुसार ३ मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने र उक्त मन्त्रालयमा गठबन्धनमा भाग परेअनुसार मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने कांग्रेसको तयारी छ ।

यता एमालेले भने हालसम्म कुनै तयारी अघि बढाएको छैन । एमालेले पहिले सत्ता नेतृत्वको विषय टुंग्याएर मन्त्रीमण्ड फेरबदलको विषय अघि बढाउने रणनीतिसहित अघि बढेको छ । हाल कायम मन्त्रीमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने उद्योग वाणिज्य भूमि प्रशासन मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा मर्जर गरिएको छ ।

जस अनुसार मृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेल वा वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसीमध्ये एकले जिम्मेवारी छोड्नुपर्नेहुन्छ भने यातायात मन्त्री जयराम थापा, उद्योग मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठ वा पर्यटन मन्त्री कांग्रेसका सुरेश श्रेष्ठले मध्ये एकले जिम्मेवारी छाड्नुपर्छ । उत्त विषयमा कांंग्रेसका श्रेष्ठ बलिया पात्रका रूपमा छन् भने एमालेका २ मन्त्रीहरू सहजै मन्त्रालय छाड्ने परिस्थितिमा देखिँदैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार हाल सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा खासै छलफल भएको छैन । तत्कालका लागि जिम्मेवारी लिएका मन्त्रीहरूलाई सम्बन्धीत दलले नै फिर्ता गर्ने र राख्ने निर्णय गर्ने उनले बताए । सरकार परिवर्तन, सरकारको नेतृत्व र मन्त्रिमण्डलको विषय प्रदेश सरकारले मात्र गर्न नसक्ने पार्टीका शिर्ष नेतृत्वले टुंग्याएअनुसार हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेलाई त्यस्तो छलफल भएको छैन । तत्कालका लागि गाभिएका मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले नै छाड्नेछन् । त्यसको व्यवस्थापन सम्बन्धीत दलले नै गर्नेछ,’ उनले भने, ‘सत्ता परिवर्तनको अवस्था नरहेकाले अहिलेको सरकार नै निरन्तर जानेछ । जसमा एमाले र कांग्रेसले मन्त्रालयका भागबन्डा गर्नेछन् । भागबन्डाका आधारमा मन्त्रीहरू फेरिने वा हाल कै मन्त्रीहरू रहने निर्णय हुनेछ । पार्टी शीर्ष नेतृत्वको समन्वयमा नयाँ मन्त्रिमण्डल बन्ने र मन्त्री कायम रहने विषय टुंगिनेछ ।’

सरकारको नेतृत्व टुंगिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डलको विषय अगाडि बढ्छः नेता थपलिया

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकारको नेतृत्व र शक्ति बाँडफाटको विषय टुंगिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिचको सहमतिमा साउनको पहिलो हप्ताभित्र नयाँ सरकार बन्ने नेता थपलियाले दाबी गरे ।

प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ वटामा झार्ने अघिल्लो निर्णयको कार्यान्वयन र मन्त्रीहरूको व्यवस्थापनका विषयमा हालसम्म कुनै छलफल भएको उनको भनाइ छ । सरकार र मन्त्रिमण्डलको विषयमा दुई दलबीचको समझदारी अनुसुार नै अघि बढ्ने उले बताए । उक्त विषय प्रदेश तहबाट टुंगिने अवस्था नरहेको उनले बताए । नेता थपलियाका अनुसार प्रदेश तहमा भन्दा पनि शीर्ष तहको राजनीतिक सहमति नै निर्णायक हुनेछ । राष्ट्रिय पोजिसनका आधारमा प्रदेशका विषयहरू टुंगिने भएकाले मन्त्रीहरूको निरन्तरता वा परिवर्तनको विषयमा टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।

‘पहिले सरकारको नेतृत्व र भागबन्डाको विषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सरसल्लाह हुन्छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिमण्डलको विषय अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘साउन १ गतेदेखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने वा केही दिन लाग्ने भन्ने कुरा सहमतिमा निर्भर गर्छ । ६ वटै प्रदेशको शक्ति सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भएकाले उक्त विषयमा केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबिच हुने समझदारीले नै दिशा निर्देश गर्नेछ ।’

उनले कार्यसम्पादन (पर्फर्मेन्स) र तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा कतिपय मन्त्रीहरू दोहोरिन सक्ने वा नयाँ अनुहार आउन सक्ने बताए । अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयनका सवालमा नेता थपलियाले सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले अनुकूलता र आवश्यकताका आधारमा अघि बढ्ने बताए ।