लगानी गर्ने वातावरण गुम्दै गएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले अव्यवस्थित भन्सार प्रणाली, अव्यवहारिक राजस्व नीति र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण उत्पादनतर्फ लगानीको आकर्षण बढ्न नसकेको बताएका हुन् ।

वर्तमान राजस्व नीतिको समीक्षा एवम् आगामी नीतिबारे सुझाव सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै उद्योगी व्यवसायीले विगतमा २० अर्ब भन्सार राजस्वको परिकल्पना गर्दाको भन्सार व्यवस्थापन आज १२७ अर्बको राजस्व परिकल्पना गर्दा पनि उही क्षमतामा चलिरहेको गुनासो गरे । भन्सार कार्यालयहरूको क्षमता बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

भन्सार बिन्दुमा एकीकृत जाँच प्रणाली छिटो स्थापना गर्न, भन्सार सँग सरोकार राख्ने बैंक, क्वारेन्टाइन, नापतौल र गुणस्तर कार्यालयलाई २४ सै घन्टा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन, अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, ठुला उद्योगको समस्या समाधान गर्ने नाममा साना उद्योगलाई मारमा नपार्न उनीहरुले संघीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । करको दायरा बढाउँदै दर घटाउन, कोभिडले मारमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई ब्याज लगायतका विषयमा सुविधा दिन पनि उनीहरुले माग गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टंक पोखरेलले सरकारको भन्सार लक्षित राजस्व नीतिलाई अब परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलका नेता र नेपाल सरकारका कर्मचारी मोटाउँदै जाने तर उद्योगी व्यवसायीहरु दुब्लाउँदै जाने परिस्थिति रहेको भन्दै राजस्व तिरेर मुलुक चलाउन योगदान गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

उत्पादित बस्तुको बजार ग्यारेन्टी गर्न, अवैध व्यापारलाई निस्तेज गर्न, भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर अन्डर बिलिङको समस्या समाधान गर्न पनि उनले सरकारसमक्ष आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रकुमार श्रेष्ठले वर्षौंदेखि उद्योगी व्यवसायीका समस्या उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

उद्योग वाणिज्य संघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले अर्बौं लगानी भएका उद्योगको सुरक्षामा राज्य गम्भीर नभएको आरोप लगाउदै नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालन गरेर त्यसले बजारमा सामान नपठाउँदासम्म अनावश्यक झन्झट नदिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा घरेलु तथा साना उद्योग समितिका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष नेत्र पाठक, नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनीका उपाध्यक्ष बाबुराम बोहोरा लगायतले राजस्व असुल गर्ने कार्यालयहरूको भद्रगोल अवस्था हटाएर व्यवस्थित गर्न, विश्रामस्थल, पेयस्थलको व्यवस्था गरेर करदातालाई सम्मान गर्न आग्रह गरे ।

व्यवसायीहरुले राखेका सुझावप्रति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले भन्सारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, भन्सार प्रक्रियामा सामानहरु जाँचपास गर्न भेहिकल स्क्यानरको व्यवस्था गर्ने बताए । उनले अनलाइन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने तयारीमा सरकार रहेको पनि जानकारी दिए ।

उनले कतिपय नीतिगत र अन्तर्राष्ट्रिय–क्षेत्रीय सन्धी सम्झौताहरु भन्सार र राजस्व नीतिमा बाधक रहेको पनि प्रस्ट पारे ।