प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका आयुक्त तथा पदाधिकारीबीच उपनिर्वाचनको विषयमा केही दिनअघि छलफल भयो । २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा रिक्त प्रतिनिधि सभातर्फ ४ र प्रदेश सभातर्फ १८ गरी २२ सिटमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले सरकारलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा दलहरूसँग सल्लाह गरेर जवाफ दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग एक चरण छलफल गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा अब छिट्टै नै संसद्मा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारीमा छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सांसदको पद रिक्त भएको ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सांसद रहने व्यवस्था छ । तर, अहिले चार सिट खाली छ । नेकपा ९माओवादी केन्द्र०बाट निर्वाचित यी चारै जना सांसद एमाले प्रवेश गरेपछि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा सांसद पद रिक्त हुन गएको हो ।

२०७४ सालमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको वामगठबन्धनतर्फको साझा उम्मेदवार बनेर चारै जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।