जेठ मसान्तभित्रै चुनाव गर्ने सत्तारुढ दलमा राजनीतिक सहमति भएसँगै  स्थानीय चुनावको सुरक्षामा आवश्यक सुरक्षाकर्मी र सुरक्षा खर्च कत्ति चाहिन्छ भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ । तर, गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू सुरक्षा तयारी भन्दाअघि चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्ने बताउँछन् । बरु यही बेला नयाँ गाडी किन्नुपर्ने प्रहरीको माग छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले केही दिनअघि पत्रकारहरूसँगको अनौपचारिक भेटमा प्रहरीलाई गाडी खरिदका लागि ९ अर्ब मागेको बताएका थिए । प्रहरी युनिटहरूका पुराना गाडी विस्थापन गर्न केही महिनाअघि गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा लेखापढी गरेर पठाए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बजेट पाएको छैन । सो बजेट निकासा भएमा त्यही खर्चमा चुनावका लागि आवश्यक गाडी खरिद गर्न सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रहरीलाई विगतमा निर्वाचनका बेला भारत सरकारले पनि सवारी साधन सहयोग गर्दै आएको थियो । नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सहरी क्षेत्रका प्रहरी युनिटसँग भएका पुराना गाडीहरूको भरमा चुनावको सुरक्षा निकै सकसपूर्ण हुने बताउँछन् ।

चुनावको सुरक्षा

२०७४ मा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । सो निर्वाचनमा सरकारले २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो । २०७३ फागुन १९ मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तीन तहको सुरक्षा घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यति बेला ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यसपटकको स्थानीय तह निर्वाचनमा कति म्यादी प्रहरी चाहिन्छ भन्नेबारे नेपाल प्रहरीको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभागले योजना बनाइरहेको छ ।

चुनावको मिति घोषणा भएपछि ‘केन्द्रीय निर्वाचन सेल’ गठन गरेर विस्तृत कार्ययोजना बनाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ । कार्य विभागका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को नेतृत्वमा निर्वाचन सेल गठन गरिन्छ । ‘चुनाव घोषणापछि योजना बनाएर अघि बढ्छौँ’– प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने– ‘अहिले मिति घोषणाको पर्खाइमा छौँ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णु केसीले चुनावको निर्णय भएर आएपछि योजना बनाउने बताए । उनले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेपछि केन्द्रीय सुरक्षा समितिको योजनाअनुसार तयारीमा लाग्छौँ ।’ 

सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । ‘चुनावको सुरक्षाका लागी हामी तयार नै छौँ’ सशस्त्रका प्रवक्ता डीआईजी मन्दीप श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मिति घोषणापछि यकिन योजना बनाउँछौँ ।’

गृह मन्त्रालय भन्छ– ‘माहौल बनेपछि योजना’  

सुरक्षा निकायलाई कमाण्ड गर्ने गृह मन्त्रालय पनि चुनावी घोषणाको पर्खाइमा छ । चुनावमा कति सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ र कत्ति खर्च लाग्छ भन्नेबारे प्रक्षेपण गर्न बाँकी रहेका बताउँछन् गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह–सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने– ‘चुनावको माहौल बनेपछि योजना बनाउँछौँ ।’

यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले नेपाली सेनालाई बाहिरी घेरामा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले चुनावको सुरक्षाका लागि कत्ति खर्च लाग्छ भन्ने आकलन गरिसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले भने सुरक्षाका लागि मात्र करिब २५ अर्बसम्म खर्च लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । 

यो पनि

ग्राफिक्समा हेर्नुहोस् २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन

निर्वाचन आयोगको ‘बटमलाइन’ : ऐन फेर्नुपर्दैन, चुनाव जेठ ५ अगावै !

२०७४ लाई फर्केर हेर्दा : देशका ६ महानगरमा कुन दलको अवस्था कस्तो ?

राजनीतिक सहमति जुट्यो, कानुनी अड्चन कायमै : जेठको मितिप्रति सत्ता गठबन्धनमै फरक मत !