संसदीय समितिले गैरसरकारी संस्थाहरुको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना, नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी समाज कल्याण परिषद्बाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैससको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरूबाट, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भएको/नभएको यकिन हुन नसकेकाले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न परिषद्बाट स्वीकृति लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन् । यस्तै समितिले परिषद्बाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा छिटो छरितो गराउन, आन्तरिक प्रशासनिक तहहरु घटाएर विद्युतीय माध्यमबाट प्रविधि मैत्री बनाउन, भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई पारदर्शी रुपमा व्यवस्थित गरी सञ्चालन गर्न वृहत गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन पनि निर्देश दिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संघसंस्थाको सम्पतिको अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई अघि बढाउन, सामाजिक संघसंस्थाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई दिन पनि सरकारलाई भनिएको समितिले जनाएको छ । सभापति भट्टले ललितपुरको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवास निर्माण स्थलको पश्चिमपट्टीको सडकलाई स्थानीयवासीको घर जग्गा र सम्पतिमा नोक्सान नहुने गरी ११ मिटर बाटो अनिवार्य गरी कम्पाउन्ड निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् ।  सभापति भट्टले ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइने छुट सुविधाहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराइन् ।