नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–९ का टेकनारायण चौधरीको जमिन अघिल्ला वर्ष उखुले ढाक्थ्यो । उनले उखु खेती त गर्थे, तर नगदेबाली भनिएको उखु बेचेपछि नगद नपाउँदा रुनुपर्थ्यो । गत वर्ष ४ बिघामा मात्रै उखु लगाएका चौधरीले यो वर्ष त उखुबाली नै मासिदिएका छन् । 

चौधरीले उखु खेती नै छाड्नुको कारण हो – उद्योगी÷व्यापारीले उखु लैजाने, सरकारले तोकेको मूल्यमा पनि घटाएर सौदा गर्ने, तर वर्षौंसम्म सो बापतको रकम नदिने प्रवृत्ति । चिनी उद्योगीको यो प्रवृत्तिलाई सरकारले नै संरक्षण गरिदियो ।

मन्त्रीहरूले किसान ढाँटे । गुलियो उखु दिएका किसानले आफ्नो फसलको मूल्य नपाउँदा नुनिलो आँशु बगाउनुप¥यो । अब भने चौधरी उखुको पैसा नपाएकै कारण रुने छैनन् । किनकी, उखु खेती मासेर उनले अहिले अटोरिक्सा चलाउन थालेका छन् ।

प्रतापपुर–७ का राम सहनीले भोगेको व्यथा पनि उस्तै छ । २०७३ सालसम्म सहनीले २५ बिघा जग्गामा उखु खेती लगाउने गर्थे । अहिले घटाएर १० बिघामा सीमित गरेका छन् । सोही ठाउँका अर्का किसान शशीपाल कोइरी पनि उखु खेती घटाएर केरा खेतीतर्फ लागेका छन् ।

‘समयमा पैसा मिलहरूले दिँदैनन् । बरु उखुभन्दा केरा र गहुँ लगाउँदा राम्रो हुने देखेर यतातिर लागेको छु । उखु नगदे बाली हो । सरकारले यसलाई राष्ट्रियबाली घोषणा पनि गरेको छ,’ कोइरीले रातोपाटीसँग भने, ‘उधारो  कारोबार, सरकारी बेवास्ता र चिनी उद्योगीको मिचाहा प्रवृत्तिका कारण नवलपरासीका एकपछि अर्को गर्दै नवलपरासीका किसानले उखु खेती गर्न छाडेका छन् ।’

सरकार र उद्योगी मिलेरै उखु किसानलाई पटकपटक समस्यामा पारेपछि उखु खेती गर्नुभन्दा अटो चलाएर घरपरिवार पाल्न सजिलो भएको टेकनारायण चौधरी बताउँछन् । उनी अहिले डिजेलबाट चल्ने अटो चलाउँछन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘उखुबाट आम्दानीभन्दा नोक्सान हुन थालेपछि पेशा छाडेर अटो चलाउन थालेको छु, लगानी उठ्ने भए त उखु खेतीमै फर्कन्थ्यौं । तर, प्रत्येक वर्ष नोक्सान हुन थालेपछि उखु खेती किन गर्ने र ?’

चौधरीले अरूको जमिनसमेत अधियाँमा लिएर उखु खेती गर्ने गरेका थिए । तर, २०७५ र २०७६ सालमा नवलपरासीमा चिनी उद्योगीको दादागिरी यती बढ्यो कि सरकारले तोकिदिएको उखुको मुल्य बढी भएको भन्दै यहाँका मिल नै नचलाउँदा धेरैको किसानको उखु खेतमै सुक्यो । किसानहरू उखुबारीमै आगो लगाउन बाध्य भए । अनि, पेशा नै बदल्न बाध्य भए ।

उत्पादन स्वाट्टै घट्यो

किसान पेशाबाटै विस्थापित भएपछि नवलपरासीमा पछिल्ला वर्ष उखु खेती उत्पादन स्वाट्टै घटेको छ । लागत नै नपाउने उखुभन्दा केरा र अन्नबालीतर्फ किसान ढुक्क देखिएका छन् । परिणाम ः उखु उत्पादन घटेको हो । 

उखु मासिँदै जाँदा चिनी उद्योगहरू पनि धराशायी बन्ने अवस्था आउनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । उखु उत्पादक कृषक समितिका अनुसार नवलपरासीमा पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै ५ देखि ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलबाट उखु खेती मासिएको छ । समितिका अनुसार एक दशक अघिसम्म जिल्लामा २० हजार हेक्टरमा उखु खेती गरिन्थ्यो । त्यतिखेर ३२ लाख क्वीन्टलभन्दा बढी उखु उत्पादन हुन्थ्यो । तर, अहिले करिब ५ हजार हेक्टरमा मात्रै उखु खेती हुने गरेको छ । 

एकपछि अर्का किसानले पेशा बदल्न थालेपछि जिल्लामा उखु उत्पादन २८ लाखबाट १० लाख क्वीन्टलमा झरेको छ । २०७२ सालमा २८ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन गरेको जिल्ला उत्पादक कृषक समितिले जनाएको छ ।

नवलपरासी जिल्लामा १० हजार घरधुरी किसानले उखु खेती गर्छन् । ती किसानहरूले २०७२ सालमा २८ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन गरेका थिए । पछिल्ला  वर्षमा किसानले उत्पादन गरेको उखु मिलहरूले समयमै खरिद नगर्ने र रकम पनि समयमा नदिँदा निराश भएको उखु उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए । उनले उखु किसानका समस्याप्रति राज्यले ध्यान नदिएपछि किसानहरू अन्य खेतीतिर लागेका उल्लेख गरे । 

यादवका अनुसार नवलपरासीमा ४ वर्ष अघि बेचेको उखुको रकमसमेत किसानले पाएका छैनन् । इन्दिरा सुगर मिलले झन्डै २ करोड रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको उनले बताए । रकम भुक्तानीका लागि किसानहरूले पटकपटक आग्रह गरेपनि अझैसम्म रकम पाएका छैनन् ।

यी हुन् किसान रुवाउने चिनी मिल
नवलपरासी जिल्लामा ३ वटा चिनी मिल छन् । सुनवल, बागमती र इन्दिरा चिनीमिलले मात्रै अहिले उत्पादन गरेका छन् । इन्दिरा चिनी मिल भने उखु अभावका कारण यो वर्ष चल्नै सकेन । 

इन्दिर उखु मिल त्यही हो, जसले वर्षौंदेखि किसानलाई उखु खरिदबापतको रकम दिएको छैन । सरकारले पनि यो उद्योगका सञ्चालकलाई संरक्षण दिएको आरोप लागेको छ ।

सुस्तामा रहेको बाग्मती सुगर मिलको क्रसिङ क्षमता दैनिक १३ हजार क्वीन्टल हो । तर, पर्याप्त उखु नपाउँदा क्षमताको आधा पनि संचालन गर्न नसकेको उद्योगका महाप्रबन्धक टंकनाथ काफ्लेले बताए । यो वर्ष कम्तीमा ८ लाख क्वीन्टल क्रसिङ गर्ने लक्ष्य राखे पनि उखु पर्याप्त नपाउँदा उत्पादन घटाइएको उनको भनाइ छ । यो वर्ष ६ लाख ८८ हजार क्वीन्टलमात्र क्रसिङ गरेको उनले बताए ।

सुनवल नगरपालिकामा रहेको लुम्बिनी चिनी उद्योग पनि पर्याप्त उखु नहुँदा पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेको छैन । यो उद्योगको क्रसिङ क्षमता दैनिक ९ हजार क्वीन्टल हो । जिल्लामा पर्याप्त उखु नभएपछि अन्य ठाउँबाट उखु आयात गर्नुपरेको उद्योग सञ्चालकहरू बताउँछन् ।