नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता एवं पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले माओवादीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएकाले आफुहरु सहमतिमा आएको बताएका छन् । उनले सरकार तत्पर रहेपछि एकपटक हेर्न कै लागि भएपनि सरकारको कदममा साथ दिइएको बताए । 

यद्यपि सरकारले कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गम्भीर नभएको खण्डमा पुनः त्यसको विकल्प सोच्नुपर्ने बाध्यता माओवादीसँग रहेको उनको भनाई छ ।  सोमबार प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको २६ औं बैठकमा बोल्दै उनले भने,‘ संसद र सरकारको समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको हो । मुख्यगरी सदनलाई प्रभावकारी बनाउने समितिहरूको काम हो । समिति नै नेतृत्वविहीन भएपछि त्यसको आवाश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यो भएकाले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

शाहीले दलीय पोजिशनको आधारमा समितिको भागवण्डा मिलाउनुपर्ने बताए । त्यसमा पनि माओवादीको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक समिति लामो समयसम्म सभापतिविहीन छ,’ उनले भने,‘त्यो समितिबाट हुनुपर्ने कामहरु हुन सकेनन् । त्यो नेतृत्व पाउनुपर्छ चुनावको व्यवस्था तत्काल गरियोस् भन्ने कुराहरु हामीले उठाएका हौं ।’ 

साथै उनले समितिभित्र रहेका विद्येयकहरुको बारेमा शंसोधन गर्नुपर्ने छ भने गर्ने र  पारित गर्नुपर्नेमा सरकार सहमत भएको बताए ।  साथै उनले माओवादीले उठाएका विद्येयकहरु महत्वपूर्ण रहेको बताए । शान्ति पुनःस्थापना, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयक लगायतका महत्वपूर्ण विधेयकको कुरा नमिलेमा मिलाएर लाने र मिलेर आएका पारित गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘यी महत्वपुर्ण विद्येयकहरु हुन् । विद्येयक अलपत्र नपारौँ भन्ने कुराको विषयमा हामीले आवाज उठाएका हौं ।’ 

साथै उनले सहिद स्मृति भत्ताको विषय सामान्य नभएको बताए । हामी आफैले घाइते, अपाङ्गको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, तर सम्बोधन गर्ने मामिलामा हामी पछि पर्यौ,’ शाहीले भने ।  साथै उनले संसदभित्र दलहरूको बसाइँ पनि नमिलेको बताए । यो अव्यवस्थित बसाइँलाई प्रष्ट रुपमा देखिनेगरी, पहिचान हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।  

साथै उनले सरकारका तर्फबाट तुरुन्त कार्यान्वयन गरिने भनेपछि एकपटक विश्वास गर्नुपर्यो भनेर सहमति भएको बताए । यद्यपि सरकारले कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा विकल्प सोच्न सकिने उनको भनाई  छ ।  माओवादीले गत मंगलबार मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली गठबन्धनको स्पिड विपरित गएको भन्दै संसद बहिष्कार गरेको थियो । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माओवादीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न तयार भएसँगै सोमबार संसद सुचारु भएको हो ।