सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आयोजना छनोट कार्यविधिमा योजना छनोटका लागि निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । कार्यविधिमा ‘आयोजना प्रस्ताव वा छनोट गर्दा प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याउने योगदान, प्राथमिकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा पुर्‍याउने योगदान, दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने सहयोगलाई आधार बनाइनुपर्छ’ भनिएको छ ।

यस विपरीत प्रदेश सरकारले आफू नजिकका व्यक्ति, कार्यकर्तालाई रिझाउन स–साना वितरणमुखी आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको उदाहरणका रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा छुट्ट्याएको बजेट र योजनालाई लिन सकिन्छ ।

कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा ५३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको जम्मा १.५२ प्रतिशतमात्रै हो । ‘पर्यटन प्रवर्द्धन र विकास’ शीर्षकमा झन्डै १९५ वटा योजना छन्, जसमा ८० प्रतिशत योजना मठमन्दिर, कुल देउताका थान, देवी, माता, चर्च, गुम्बा सम्बन्धित छन् ।

१० जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीको गृह जिल्ला सल्यानमा झन्डै २० वटा मठमन्दिर, माता, देवीका मन्दिर तथा तीर्थस्थलका योजना छन् ।

यस्तै, सुर्खेतमा १८, कालिकोटमा १५, दैलेखमा ११, हुम्लामा ९, डोल्पामा ८, मुगुमा ७, रुकुम पश्चिममा ७, जुम्लामा ६ तथा जाजरकोटमा ६ वटा त्यस्ता आयोजना समेटिएका छन् ।

देउताका थानमध्ये धेरै मष्टाका छन् । मष्टो देउता कर्णालीका हरेक क्षेत्रका घरघरको धुरीमा राखेर मनाइन्छ । देवी तथा मातातर्फ मालिका, कालिका, माई भगवती, राधाकृष्ण, भद्रकालीका नामका योजना छन् । विभागीयमन्त्री अधिकारीको जिल्ला सल्यानमा दार्माकोट माई, खैरावाङ, भद्रकाली, राधाकृष्ण, हनुमान ढोका, शिव–पार्वती, राम जानकी, नवदुर्गा, लेखपोखरा भगवती, उत्तरखण्डी माई, खड्गदेवी, पिशाचेश्वर महादेव, कालिका मन्दिर आदिमा बजेट दिइएको छ ।

कालिकोटमा बन्दाल्नी मस्टो, निरागलमाडु, मष्टामाडु, दादेमष्टो, भवानी धवलपुरामाई, चुलिमालिका, शिव मन्दिर, ठिगेल्नीदेवी, लाटेमष्टा जस्ता परिवार, व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको कुल देउताका नाममा करोडौँ बजेट दिइएको छ ।

दैलेखको ठाटीकाँध—५ मा मालिका माई मन्दिर तथा रेलिङ योजना छ । चालु आर्थिक वर्ष निर्माण योजना हालिएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सम्भव नभएपछि अहिले पुनः रेलिङ योजना भनेर २१ लाख बजेट हालिएको छ । यो त्यहाँका ठकुरी र बाहुन समुदायको कुल देउता हो ।

यो पनि

कर्णालीमा मन्त्रीको मनपरी ! पर्यटन प्रवर्द्धनको बजेटमा विद्यालयदेखि बारको भवन

यस्ता देवताका थान तथा मन्दिर कर्णालीका हरेक घर, डाँडा र ढुङ्गाहरूमा राखेर पूजाआजा गरिन्छ, तर सरकारले जनताबाट यस्तै आयोजना माग भएको भन्दै २० लाखका दरले झन्डै २ सय टुक्रे योजना वितरण गरेको छ ।

रुकुम पश्चिममा पाण्डे सेवा समाज कालिका मन्दिर संरक्षण, वीरेन्द्रनगर—१६ मेहलीमा ढकाल परिवारको मन्दिरमा २० लाखका दरमा बजेट दिइएको छ । आयोजना छनोट कार्यविधिमा सडक र भवनतर्फ ५० लाख र अन्यको हकमा २० लाख मुनिका योजना बनाउन नपाइने छ । सीमा तोकिएकाले हरेक योजनामा २० लाख राखिएको छ ।

अघिल्लो पटक १५ लाखको सीमा हुँदा यस्तै प्रकृतिका योजनामा सोही रकम हालेर सयौँ योजना वितरण भएका थिए । ‘यदि सीमा नतोकिएको भए ५ लाखका योजना पनि आउने थिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सीमा तोकिनुको कारण ठुला तथा रणनीतिक प्रभाव राख्ने योजना आओस् भन्ने हो । सीमामा रहने तर मनलाग्दी टुक्रे योजनाले पुस्तिका भरिने काम भयो ।’

मठमन्दिरपछि नेताका नामका प्रतिष्ठान, पदमार्गजस्ता आयोजना पर्यटनका नाममा राखिएका छन् । यी आफैँमा सरकारले बनाएको कार्यविधि विपरीत छन् भने अर्कातर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको करोडौँ लगानी खेर गइरहेको स्वयं मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘यो सांसदहरूलाई बुझाउनुपर्ने कुरा हो । यिनीहरू बुझ्दै बुझ्दैनन् । आफ्नो राजनीतिक बाटो हेरेर योजना बनाइने प्रवृत्ति घातक छ ।’

ती कर्मचारीका अनुसार, कर्णाली प्रदेशका महत्त्वपूर्ण भएका क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न पाएको भए कर्णालीलाई राजस्व आम्दानी राम्रै हुन्थ्यो, तर यो कुरा राजनीतिक नेतृत्वबाट नै आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्ता आयोजनाले एकातिर लगानी खेर जान्छ भने अर्कातिर न पर्यटनमा योगदान पुर्‍याउँछ न त राज्यको आन्तरिक आम्दानीमा नै । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महेश नेपाली स–साना मठमन्दिरलाई बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर मन्त्रालयमा धेरै छलफल भएको बताउँछन् ।

‘मन्त्रीस्तरमा, सांसस्तरमा पनि छलफल भए, अब जिल्लाबाटै प्रस्तावमा माग यस्तै योजना हुन्छन्,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘समस्याचाहिँ छ ।’

उनका अनुसार, प्रोजेक्ट बैंकमा २ हजारभन्दा बढी माग मठमन्दिरकै छ । ती प्रोजेक्ट बैंकमा स्टक नै छन् । योभन्दा अगाडि ४ हजार प्रोजेक्टमा लगभग ३ हजार प्रोजेक्ट मठमन्दिरकै छ । ‘केही पदमार्ग बाहेक बाँकी सबै पर्यटनको बजेट र योजना मठमन्दिरकै छन्,’ उनले थपे, ‘हामीले गुरुयोजना बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर गुरुयोजना पनि बनाएको छ । त्यो बमोजिम सबैलाई माननीयज्यूहरूलाई पनि बुझाउनु पर्नेदेखिन्छ ।’

जिल्ला, पालिका स्तरलाई पर्यटन भनेको मन्दिरमात्रै होइन भन्ने कुरा जनस्तरमा पनि बुझाउनु पर्नेदेखिन्छ । बजेट जति कुल देउताका थान तथा मन्दिरमा विनियोजन हुँदा सार्वजनिक महत्त्व बोकेका क्षेत्र भने उपेक्षित बनेका छन् । जस्तो दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र, छायानाथ, रारा, शे–फोक्सुण्डो जस्ता प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रमा खासै बजेट छैन । कर्णालीमा जलपर्यटनको ठुलो सम्भावना रहे पनि त्यसमा बजेट नै छैन ।

• ‘यो सरासर नीतिगत भ्रष्टाचार र कार्यकर्ता रिझाउने काम हो’

लामो समयदेखि कर्णाली नदीमा जलपर्यटनमा सक्रिय पर्यटन व्यवसायी देवराज जैसीका बुझाइमा मठमन्दिरमा सरकारले लगानी गर्नु भनेको कार्यकर्ता रिझाएर मत प्राप्त गर्ने दाउमात्र हो । मठमन्दिर वा व्यक्तिगत प्रतिष्ठानका नाममा बजेट छर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनी बताउँछन् ।

‘२०–२० लाखका साना योजना धेरै ठाउँमा बाँड्नुभन्दा रणनीतिक महत्त्वका ठुला योजनामा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘मन्दिर, देउताका थान लगायत धार्मिक स्थलहरूले महायज्ञ वा पुराण लगाएर आफैँ खर्च जुटाउन सक्छन्, त्यहाँ राज्यको ढुकुटी खर्चिनु गलत छ ।’

सरकारले त पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण र पर्यटकीय आकर्षण बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जैसी बताउँछन् ।

बरु पर्यटकीय क्षेत्र तथा नदी किनारका बस्तीहरूमा होमस्टे निर्माण गर्ने, र्‍याफ्टिङ जस्ता जल–पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने, ट्रेकिङ क्षेत्रमा हस्पिटालिटी तालिम दिने र पर्यटकीय प्याकेजहरू निर्माण गर्ने कार्यमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पर्यटकीय प्याकेजिङ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको नितान्त अभाव छ । उनी दक्ष जनशक्ति र गुणस्तरीय हस्पिटालिटीको अभावका कारण कर्णालीको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउँछन् ।

जैसीले थपे, ‘कर्णालीको पर्यटन मन्त्रालय केही सीमित व्यवसायीको घेरामा चलेकोदेखिन्छ । पर्यटन विकासभन्दा पनि राजनीतिक संगठन विस्तारलाई मात्र प्राथमिकता दिएकोदेखिन्छ ।’

उनका अनुसार नेपालका प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू जस्तै डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी र जुम्लाको चन्दननाथको बारेमा भारतका धार्मिक सहरहरूमा पुगेर प्रचार–प्रसार र बजारीकरण गर्नुपर्छ । जसरी भारत सरकारले बद्रीनाथ र केदारनाथको महिमा विश्वभर फैलाएको छ, हामीले पनि हाम्रा सम्पदाको उचित बजारीकरण गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बिनायोजना गरिने लगानीले न पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ, न त राज्यलाई कुनै प्रतिफल नै दिन्छ,’ उनले थपे ।

• विज्ञको सुझाव सुन्दैनन् मन्त्री

कर्णालीमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ‘पर्यटन प्रवर्द्धन समिति’ गठन गरिएको छ, तर मन्त्रीले उक्त समितिमा रहेका सदस्यका सुझाव नै सुन्दैनन् ।

‘हामीले कर्णाली पर्यटन प्रवर्द्धन समितिमार्फत सरकारलाई धेरै लिखित सुझाव दियौँ,’ समितिका सदस्य देवीकृष्ण रोकायाले भने, ‘तर हाम्रो सुझाव सुन्दैनन् ।’

उनका अनुसार केन्द्र सरकार र पर्यटन बोर्डसँग समन्वय गरेर विश्व पर्यटन मेलाहरूमा कर्णालीका उत्पादनहरू (फोक्सुण्डो, रारा, लिमी भ्याली आदि) को मार्केटिङ गर्न र त्यहाँ स्टल राख्न बजेट छुट्ट्याउन प्रस्ताव गरिएको थियो, तर सरकारले यसमा बेवास्ता गर्‍यो । उनले भने, ‘वर्षभरि समितिको एउटा बैठकसमेत बोलाइँदैन ।’

अहिले पर्यटनका नाममा जसरी मठमन्दिर, देउताका थान तथा नेताका नामका प्रतिष्ठानमा बजेट आइरहेको छ, त्यो गलत भएको उनी बताउँछन् । ‘यो काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यले कर्णालीको पर्यटनमा कुनै ठोस योगदान पुर्‍याउँदैन,’ उनले अगाडि भने, ‘सरकारले दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि आफ्ना नेता र कार्यकर्ता पाल्ने किसिमका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन दुःखद् छ ।’

रोकायाका अनुसार जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कर्णालीको प्रभावकारी मार्केटिङ हुँदैन, तबसम्म यहाँको पर्यटनको भविष्य हुँदैन । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पनि ठोस कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताए । पर्यटन क्षेत्रका लागि दक्ष जनशक्ति जस्तै— ट्रेकिङ गाइड, कुक, हेल्पर र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा तालिमप्राप्त जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनले औँल्याए ।

‘हामीले राराको मुर्मा गाउँलाई ८–१० करोडको लगानीमा नमुना पर्यटन गाउँ बनाउने योजना अघि सारेका थियौँ,’ रोकायाले भने, ‘यदि त्यो कार्यान्वयन भएको भए, त्यहाँका ८० वटै घरमा एकैनासका पूर्वाधारयुक्त होमस्टे बन्थे र एकै पटक ५००देखि १००० पर्यटकलाई राख्न सकिन्थ्यो ।’ तर राज्यले यस्ता कुरामा ध्यान नदिने र अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट वितरण गर्ने प्रवृत्ति घातक रहेको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले पर्यटनका नाममा केवल आफ्ना कार्यकर्ता र मान्छे रिझाउने काम भइरहेको गुनासो गरे । ‘अहिलेको बजेट पर्यटनका नाममा जसरी वितरण गरियो, यसमा मेरो पनि सहमति छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विवेक पुर्‍याउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्ने नाममा सबैलाई खुसी पार्न खोजिएको छ ।’

यसरी गरिने लगानीले कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा ठोस मद्दत नपुग्ने उनको तर्क छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मन्दिर मात्र पर्याप्त छैन, अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्थ्यो ।

‘२०–२० लाखका योजना बाँड्ने यो वितरणमुखी शैली राम्रो भएन भनेर हामीले छलफलमा कुरा उठाएका थियौँ,’ योगीले भने, ‘स–साना योजनाभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सक्ने ख्यातिप्राप्त मन्दिर तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुस् भनेका थियौँ, तर जनचाहनाका कारण दिनुपरेको भन्ने उत्तर पायौँ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई बेथिति नै मान्छन् । ‘व्यक्ति, थर, समुदायको, कुल देउताका थानमा बजेट दिइएको छ, आफ्नो कुलको पूजाआजा गर्न बनाएको थानमा बजेट हालिएको छ,’ उनले भने ।

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनभन्दा पनि आफू निकट व्यक्तिलाई खुसी बनाउने तरिकाले हरेक वर्ष करोडौँ रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गइरहेको जिसीले बताए ।

‘लगानी गर्दा उपयोगिता, बजेटको उत्पादकत्व वृद्धि वा आम्दानीमा योगदान गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘गलत मनसायले विनियोजित भएको बजेट भ्रष्टाचार हुनसक्ने भएकाले यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । यो कार्यविधि विपरीत छ । कार्यविधिको सरकार आफैँले उल्लंघन गरेको छ ।’

• हेर्नुहोस् पर्यटनका नामका योजना र विनियोजन बजेटः