जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट सार्वजनिक गरेको करिब चार साता बित्न लाग्दा पनि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपाको संयुक्त सरकार बने पनि प्रतिपक्षी दलको असन्तुष्टि समाधान गर्न नसक्दा प्रदेश सभा असार १४ गतेदेखि निरन्तर अवरुद्ध छ।

नेपाली कांग्रेसका कृष्ण यादव नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी दलहरूले लगातार विरोध जनाएपछि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ।

प्रतिपक्षी दलहरू जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपा नेपालले लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा गरिएको अवैधानिक नियुक्ति, बजेट तथा नीति–कार्यक्रमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले बजेट संशोधन नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने अडान लिएका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता लालबाबु राउतले सरकारले आर्थिक अपराध गर्ने उद्देश्यले बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै यस्तो बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए।

प्रतिपक्षीका अनुसार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कमिसनमुखी रहेको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना समेटेको तथा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नल्याउने प्रतिबद्धताविपरीत एउटै सिफारिसमा धेरै योजना राखेर जनतालाई भ्रममा पारिएको आरोप उनीहरूको छ।

विशेष अनुदानअन्तर्गत मधेसका १३६ वटै स्थानीय तहमा एउटै प्रकारको पोषण कार्यक्रम समावेश गरिएको भन्दै प्रतिपक्षीले त्यसमा पनि कमिसनको नियत रहेको दाबी गरेको छ।

जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले पोषण सामग्री वितरणका लागि विनियोजित १२ करोड ४० लाख रुपैयाँको योजना सेटिङ र स्वार्थका आधारमा सबै पालिकामा पठाइएको आरोप लगाए।

प्रतिपक्षी दलहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अव्यवहारिक, दिशाहीन र सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

यता सत्तापक्ष भने बजेट सबै पक्षसँगको छलफल र सहमतिका आधारमा ल्याइएको दाबी गर्दै आएको छ। विपक्षीले आफ्ना क्षेत्रमा योजना नपरेको असन्तुष्टिका कारण तथा उपभोक्ता समितिमार्फत पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिन दबाब सिर्जना गर्न सदन अवरुद्ध गरेको सत्तापक्षको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास जारी रहेको बताए। उनले भने, सदनमा सार्वजनिक रूपमा पनि कसले–कसले योजना मागेको थियो भन्ने खुलाउन हामी तयार छौँ। आवश्यक सुधार गर्न पनि सरकार तयार छ। संवाद निरन्तर चलिरहेको छ र दुई–तीन दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास छ।

मधेस प्रदेशमा विगतमा पनि बजेट पारित गर्ने क्रममा यस्तै प्रकारका राजनीतिक विवाद देखिएका थिए। तर यसपटकको लामो गतिरोधले बजेट कार्यान्वयन, सरकारी कामकाज र विकास योजनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।