वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तामाथि एमालेले तत्काल कारबाही नचलाउने नीति लिएको छ। अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको दुई महिना बित्दा छानबिन समिति बनाएर औपचारिकता दिए पनि चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसबारे कुनै सवाल नउठेपछि एमालेले तत्काल कारबाही प्रक्रिया रोक्ने नीति लिएको नेताहरू बताउँछन् ।

असार २० गते बसेको सचिवालय बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले त्यसबारे उजुरी लिए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुनै पनि प्रतिवेदन पेस नगर्नु र मौनता साँध्नुले मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्म 'अन्तर्घाती' लाई केही पनि नगर्ने रणनीति पार्टीले लिएको स्रोतको दाबी छ। अन्तरघातीलाई कारबाही गर्दा आगामी निर्वाचनमा असर पर्ने भएकाले एमालेले मौन बस्ने रणनीति लिएको स्रोत बताउँछ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।