सहयोग हुँदा कतिसम्म खुम्चिनपर्छ' भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, बाग्मती प्रदेश। प्रदेश सरकार स्थापना भएको पाँच वर्ष बित्नै लागिसक्यो । तर, संरचना अझै बन्न सकेको छैन । जग्गा विषय टुङ्गो लगाउन नसक्दा प्रदेश कार्यालय झ्याल झ्यालमै सीमित छन्। प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि आवास निर्माण गर्न बजेट छुट्याउँछ । तर, जग्गामै अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फिल्डसम्म काम पुग्न पाएको छैन ।

बाग्मती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवका लागि आवास निर्माण गर्ने भनेर वषैपिच्छे बजेट छुट्याइन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवका लागि आवास निर्माण गर्नका लागि बजेट छुट्याइएको छ । तर, जग्गाको कुरा अझै संघीय सरकारबाट टुंगिएर आएको छैन । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा यस वर्ष पनि भवन निर्माण अघि बढ्न सम्भावना छैन । कार्यकाल सकिन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अझैसम्म 'प्रादेशिक संरचना' निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैन। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।