सरकारले नीतिगत दस्ताबेजहरूमा निकासी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहे पनि व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालको निकासी पैठारी व्यापार अहिले पनि वि.सं. २०१३ सालको कानुनका भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।

निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउने सरकारको प्रयास रहे पनि संघीय संसद्मा तीन वर्षदेखि विधेयक रोकिँदा ६६ वर्ष पुरानो ऐनकै भरमा यो क्षेत्र सञ्चालनमा रहेको छ। “निकासीका सम्बन्धमा सरकारका धेरै कुरा सुनिए पनि न यससम्बन्धी नीति छ, न समय सान्दर्भिक कानुन नै छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ भन्छन्,'६६ वर्ष पुरानो कानुनका आधारमा यस क्षेत्रलाई राज्यले नियमन नभई नियन्त्रण गर्दै आएको अवस्था छ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई समय सान्दर्भिक बनाउन सरकार चुक्दै गइरहेको छ। पछिल्लोपटक सरकारले ल्याउन लागेको निकासी पैठारी नियमन ऐन समेत तीन वर्षदेखि संसद्मा रोकिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्। आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।