सुरक्षा खर्चका कारण निर्वाचन महँगो बन्दै गएको छ। प्रत्येक निर्वाचनमा सुरक्षा खर्चको भार बढ्दै गएको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भन्दा मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुरक्षा खर्च झण्डै दुई अर्बले बढ्ने देखिएको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ। नेपाली सेनासमेत निर्वाचनमा परिचालन भए पनि उसको खर्च यसमा जोडिएको छैन । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ करोड ८६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ३ करोड ३२ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालयतर्फ १ करोड ८२ लाख खर्च भएको देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ अर्ब ५८ करोड ८० लाख १८ हजार २ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । म्यादी प्रहरीतर्फ ४ अर्ब ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले ६२ करोड ९० लाख ६ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सुरक्षा खर्च बढ्दै गए पनि यसलाई कसरी न्यून गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सरकारको चासो छैन। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।