खाद्य संस्थानलाई जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न निर्देशन
बिहीबार, १७ मङ्सिर २०७२, १४ : ३१
काठमाडौँ– निरन्तरको तराई मधेस केन्द्रित दलको बन्द र नेपाल–भारत सीमामा उत्पन्न पारवहन अबरोधका कारण बजारमा खाद्यान्नको कमी हुँदै गएको अवस्थामा नेपाल खाद्य संस्थानलाई जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
संस्थानको ४१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन एवम् सरकारी उच्च अधिकारीले विषम परिस्थितिमा संस्थानले आफ्नो जिम्मेवारी कडाईका साथ जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
“पछिल्लो समय जनताको आवश्यकता खाद्य संस्थानसँग जोडिएको छ, कर्णालीका विकट जिल्लाका जनताप्रति संस्थानले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ” मन्त्री पुनले भने । उनले व्यावसायिक योजनाका साथ कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
मन्त्री पुनले असामान्य अवस्थामा जागिर पकाउने मात्र होइन, संस्थानको हित र जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्न निर्देशन दिए । उनले व्यावसायिक कार्ययोजनामा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
त्यसैगरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्यायले अनुसाशन, कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधका साथ संस्थानलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिँदै आगामी दिनमा सरकारले उपलब्ध गराएको साधनस्रोतको सही सदुपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । आव २०६७÷६८ देखि संस्थानलाई सरकारले उपलब्ध गराएको साधनस्रोतको पारदर्शी लेखापरीक्षण हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा संस्थानका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर केसीले संस्थानले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्रालयबाट साधनस्रोत उपलब्ध गराउँदा उदारता आवश्यक भएको बताए । त्यसैगरी सञ्चालन समितिका सदस्य लक्ष्मीप्रसाद ढकाल र निमित्त महाप्रबन्धक पवनकुमार कार्कीले संस्थानले स्पष्ट कार्ययोजनासहित आगामी कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।
सो अवसरमा संस्थानमा निरन्तर २५ वर्ष सेवा गरेका २१ जना कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक प्रदान गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौतामा नेपाल सरकारको स्वागत
-
प्रहरी बनाइदिन्छु भन्दै साढे ३ लाख ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
-
सुकुमबासी बस्ती हटाउन सेना प्रयोग भएको थिएन : अर्थमन्त्री
-
आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धन सरकारकाे प्राथमिकतामा : परराष्ट्रमन्त्री
-
अदालतले तोकेका समयसीमाभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री गौतम
-
अधिकार सुनिश्चित गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक : सभापति बास्कोटा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण