काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस वर्ष आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धनसहितका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रायलयका शीर्षकउपर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक कूटनीति, सौम्य शक्ति प्रवर्द्धन प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भने, “आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष रूपमा प्रभावकारी बनाउने, नेपालको सौम्य शक्तिको उजागर गरी सार्वजनिक कूटनीतिको प्रभावकारी परिचालनबाट मुलुकको अन्तरराष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्ने तथा कन्सुलर सेवा सुदृढीकरणका लागि ‘डिजिटाइजेशन’ र सफ्टवेयर अपग्रेडका विषय प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, परराष्ट्र नीति र अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री खनालले बताए।

“संविधानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशिलका सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यतालाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरेको छ”, उनले भने, “यी सिद्धान्तहरूको आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिँदै आइएको छ ।”

मन्त्री खनालले हाल विभिन्न मुलुक र सहरमा ४४ वटा नेपाली नियोग, ३१ वटा राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० वटा महावाणिज्यदूतावास रहेका जानकारी दिनुभयो । हालसम्म विश्वका १८३ मुलुकहरूसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको उनले बताए।

आगामी आव २०८३/८४ का लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायका लागि कूल रु आठ अर्ब ७३ करोडको बजेट स्वीकृत भएको छ। आगामी आव परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै पुँजीगततर्फ समग्रमा रु एक अर्ब ५५ करोड र चालुतर्फ रु सात अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको बताए।