जनकपुरधाम - बन्द हडताल र मधेस आन्दोलनको मौका छोपी विद्युत् पोलबाट हुकिङ गरी विद्युत् चोरीको घटना बढ्न गएकाले धनुषामा विद्युत् चुहावटबाट विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रतिमहिना रु दुई करोड ५० लाख घाटा लाग्दै आएको छ । प्रतिमहिना ७५ लाख युनिट विद्युत् खपत हुने यस जिल्लामा हुकिङबाट विद्युत् चोरी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि प्रतिमहिना ३५ लाख युनिट विद्युत् चुहावट हुने गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण शाखा जनकपुरले जनाएको छ । मधेस आन्दोलनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले कर्मचारीहरू गाउँ गाउँ जान नसक्ने अवस्थाका कारण सोको फाइदा उठाउँदै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले विद्युत् पोलबाट हुकिङ गरी बिजुली बाल्ने गरेकाले प्रतिमहिना ५३ प्रतिशत विद्युत् चुहावटबाट प्राधिकरणलाई महिनाको रु दुई करोड ५० लाख घाटा हुने गरेको वितरण शाखा प्रमुख इन्जिनियर जीतेन्द्रकुमार झाले बताउनुभयो । बढ्दो विद्युत् चुहावटलाई रोक्न प्राधिकरणले स्थानीय प्रशासन सुरक्षाकर्मी सम्मिलित चुहावट नियन्त्रण टोली गठन गरी चुहावट गर्नेलाई कारबाही गरिने रणनीति अख्तियार गरेको बताइएको छ । सत्तरी हजार ग्राहक रहेको प्राधिकरणले हालसम्म रु ३६ करोड ९१ लाख ३१ हजार विद्युत् महसुल उठाउन नसकेको हो । जसअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट सडक बत्तीबापत रु नौ करोड ४२ लाख ५९ हजार १५६, घरेलुतर्फ रु १५ करोड ८७ लाख ३६ हजार १४८, नागरिकतर्फ रु एक करोड ५६ लाख नौ हजार ५५२ उठाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी गैरव्यापारीतर्फ रु २४ लाख ६४ हजार ४१२, उद्योगतर्फ रु चार करोड १९ लाख ४४ हजार ८६८, सिँचाइतर्फ रु २३ लाख २३ हजार २९९, खानेपानी कार्यालयबाट रु २६ लाख २९ हजार ८७१, मठमन्दिरबाट रु ६० लाख ५१ हजार ४९, सामुदायिकतर्फबाट रु एक करोड ७८ लाख ४३ हजार ७९७ तथा विद्युत् लाइन काटिएका ग्राहकबाट रु दुई करोड ७३ लाख ९४ हजार ५२० बाँकी रहेको बताइएको छ । तराई मधेसमा आन्दोलनका क्रममा भएको बन्द अगाडि विद्युत् महसुल नबुझाएका ९९१ ग्राहकमध्ये ४३५ जना ग्राहकको विद्युत् लाइन काटी रु दुई करोड ५० लाख रकम उठाइएको लेखा अधिकृत बाबुलाल विश्वकर्माले बताउनुभयो । प्राधिकरणले रकम बाँकी रहेका ग्राहकलाई पत्राचार गरी रकम असुल्ने काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले घर घरमा विद्युत् सेवा पु¥याउने नीति लिए पनि पूर्वी धनुषाको इनर्वा, पतनुका, लक्कर, सिंग्याही मडान तथा दुबरकोटमा हालसम्म विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा आंशिक रूपमा पोल गाड्ने कार्य भएको छ भने दुबरकोट गाविसमा चालु आवको अन्त्यसम्म विद्युत् बाल्ने लक्ष्य प्राधिकरणले लिएको छ । सरकारको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त काम भए पनि पर्याप्त बजेट नआउँदा समयमा काम हुन नसकेको बताइएको छ । अर्कोतिर तोकिएको समयमा मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीहरू सेवाग्राहीको घर नजाने भएकाले सेवाग्राही बढी रकम तिर्न बाध्य भएको गुनासो आउन थालेपछि प्राधिकरणले तोकिएको समयमा मिटर रिडरले सेवाग्राहीको घरमा पुगेको छैन र सेवाग्राहीले फाइन तिनुपर्ने भएमा सो फाइन मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारीसँग हर्जाना भराउने नीतिसमेत अख्तियार गरेको छ ।