Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छाैँ : शिक्षामन्त्री
सारांश
- शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
- मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गरे।
- कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले नयाँ नियमावलीलाई समग्रमा सकारात्मक भन्दै धरौटी, स्वीकृति र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउन सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधार र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बिहीबार शैक्षिक परामर्श (एजुकेसन कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएकाले समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।
उनले विद्यार्थीको हितलाई केन्द्रमा राखेर शैक्षिक परामर्श दिने जिम्मेवारी कन्सल्टेन्सीहरूको पनि रहेको उल्लेख गरे ।
उनले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, जिम्मेवार र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ नियमावली ल्याइएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियाअनुसार त्यसमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । नाफामुखी सोचभन्दा गुणस्तरीय सेवा र सही परामर्शलाई प्राथमिकता दिन उहाँले कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पराजुलीले निजी क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार र संसद् दुवै सकारात्मक रहेको बताउँदै नियमावलीमा रहेका कमजोरी प्रक्रियाअनुसार सुधार गर्न सकिने धारणा राखे । उनले विद्यार्थी ठगी नियन्त्रण गर्दै व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
छलफलमा सहभागी कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक बताए पनि संस्था दर्ताका लागि धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कजस्ता व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले नेपाललाई ’ग्लोबल एजुकेसन हब’ का रूपमा विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच थप सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।
मन्त्रालयका अनुसार छलफलमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समसामयिक विषय, गुणस्तरीय सेवा प्रवद्र्धन, नीतिगत सुधार, नियामकीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या र चुनौतीबारे सुझाव संकलन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
युक्रेनका बर्खास्त गरिएका युक्रेनी पूर्व रक्षामन्त्रीलाई अर्को जिम्मेवारी सम्हाल्न राष्ट्रपतिको आग्रह, फेडोरोभद्वारा अस्वीकार
-
सुर्खेतमा ग्यास अभाव हुँदा उपभोक्ता मर्कामा
-
आर्थिक कूटनीतिमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न परराष्ट्रमन्त्री खनालको आह्वान
-
युद्ध चर्किएसँगै अमेरिकाद्वारा ट्राभल एड्भाइजरी
-
इरानको आक्रमणपछि ट्रम्पद्वारा ‘भीषण हमला’को चेतावनी
-
बाबुले चक्कु प्रहार गर्दा २१ वर्षीय छोराको मृत्यु
_wZsveNNCFk.jpg)
