काठमाडौँ, १७ फागुन । बेलायत सरकारले विकासका लागि प्रमाण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई रु दुई अर्ब ३० करोड अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । उत्तरी आयरल्यान्ड र संयुक्त अधिराज्यबाट आगामी चार वर्षका लागि उपलब्ध हुने उक्त अनुदान रकम बेलायती सहयोग नियोग अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआइडी) मार्फत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । अनुदान सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र नेपालका लागि डिएफआइडीका प्रमुख डा गेल मार्जेटीले हस्ताक्षर गरे । विकासका लागि प्रमाण कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रमाणको उपयोग गर्ने संस्कृतिलाई सुदृढ तुल्याउँदै प्रमाणमा आधारित नीति तर्जुमा तथा निर्णय गर्नु हो । सरकारी कोष तथा सहयोग निर्धन जनताप्रति प्रभावकारी रुपमा लक्षित गरी त्यसलाई सुनिश्चित गर्नु कार्यक्रमको अर्को उद्देश्य हो । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्ने तथा हालै अनुमोदन भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकासका लक्ष्यप्राप्तिमा अनुदानस्वरुप प्राप्त उक्त रकम उपयोग गरिने छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्बद्ध अन्य स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ ।