पोखरा– पूर्व सैनिक तथा प्रहरी महासङ्घको पोखरामा सम्पन्न प्रथम भेलाले पोखरा घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।

महासङ्घका संयोजक खेमजङ्ग गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्रमा पूर्व तथा सेवारत सैनिक एवम् प्रहरीलाई राज्यका सबै अङ्ग, निकाय एवम् नीतिनिर्माणका उच्च तहमा समुदायगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

मित्रराष्ट्रको सैन्य सेवामा सेवारत गोरखा सैनिक आदिवासी जनजाति तथा खस पृष्ठभूमिका भएपनि राज्यले राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषिक र धार्मिक अधिकारबाट वञ्चित गरेको भन्दै संविधानको पुनर्लेखनमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।

संविधानमा उल्लिखित आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुलगायत सबै आयोगको अधिकार तथा कर्तव्य संविधानमै उल्लेख हुनुपर्ने घोषणापत्रमार्फत महासङ्घले माग गरेको छ ।