काठमाडौं–नयाँ शक्ति समर्थित पत्रकारहरुको राष्ट्रिय भेलाले नेपाल प्रेस सोसाइटी अन्तरिम केन्द्रीय परिषद् गठन गरेको छ । काठमाण्डौंमा बुधबार सम्पन्न देशभरका पत्रकारहरुको भेलाले पोखराका रुद्र प्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा १५१ सदस्यीय अन्तरिम केन्द्रीय परिषद् गठन गरेको हो । सो परिषद्मा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी ७१ जना केन्द्रीय परिषद् सदस्यहरुको नामावली सार्वजनिक गरिएको छ भने बाँकी सदस्यहरुको चयन आगामी केन्द्रीय परिषद्को बैठकबाट गरिने जनाइएको छ । परिषद्मा काठमाण्डांैबाट कुशुम भट्टराई, केशवराज थोकर, केशव अर्याल, पदम श्रेष्ठ, प्रकाश उप्रेती, पार्वती थापामगर, फणिन्द्र दाहाल, पुष्पा महरा, शिखा किरण, ललितपुरबाट विपिन पौडेल, भक्तपुरबाट यज्ञ बहादुर कार्की, रुपन्देहीबाट मनिकर कार्की, टोपराज शर्मा, रमेश पोखरेल, नवलपरासीबाट पूर्णिमा न्यौपाने, ओम नारायण महतो, चितवनबाट कपिलराज रेग्मी, प्रकाश अधिकारी कास्कीबाट राजेन्द्र अधिकारी, अमृत सुवेदी, आरजु विष्ट, नवराज बराल गोर्खाबाट देवराज गुरुंग, प्रल्हाद पोखरेल, धादिंगबाट सुदर्शन खतिवडा, रोतहटबाट सैलेन्द्र झा, डोटीबाट शिवु ओली, दांगबाट हरि पौडेल, बाँकेबाट पार्वती तिखत्री, मकवानपुरबाट प्रमेश बर्तौला, बाग्लुंगबाट मति शर्मा, लमजुंगबाट बासुदेव थापा, राजु लामिछाने सिन्धुलीबाट विदुर खड्का, रामेछापबाट विदुर ढुंगेल, सर्लाहीबाट भुनेशलाल मगर, पर्वतबाट यमन पौडेल, राजबाबु बीसी, सुनसरीबाट रामदेव पण्डीत, डोटीबाट राजेन्द्र जोशी, डडेल्धुराबाट लक्ष्मीकान्त पनेरु, दोलखाबाट लक्ष्मण थानी, बाराबाट सर्फुल्ला अन्सारी, सिराहाबाट सन्तोष यादव, मुस्तांगबाट शिवानी स्वागनलगायत रहेका छन् । भेलाले ६ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । जसमा नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप संविधानसभाबाट जारी भएकोमा स्वागत गर्दै अबको बाटो समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि समृद्धि, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई आधार बनाउन एवं सदाचार, सुशासन, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र समृद्ध समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्न सबैमा अपिल गरेको छ । त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकारहरुको क्षमता विकासका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रतिष्ठानलाई नामको विषयलाई लिएर भएको ढिलासुस्तीप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल गठन गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारहरुको मुद्दालाई पत्रकारको हितमा भन्दा राजनीतिक रुपमा उठाउने र सरकारी नियुक्ति लिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै श्रमको मूल्य नदिने संचार संस्थालाई सरकारी सुविधा र अुदान दिन बन्द गर्न भेलाले माग गरेको छ । त्यस्तै मोफसलका संचारसंस्थाको संरक्षण र विकासका लागि छुट्टै नीति बनाउन, स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियाहरुलाई दिन तथा पत्रकारहरुलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद र विभाजन नगरी समान व्यवहार गर्न समेत माग गर्दै लामो समयसम्म चलेको मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरी प्रशासनको आक्रमणमा परेर घाइते भएका संचारकर्मीहरुको उपचार व्यवस्था, संचार माध्यमको भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति र आक्रमणमा संलग्नलाई कानूनी कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । भेलाले तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने गरी सांठनिक गतिविधि संचालनका लागि एक महिने कार्ययोजनासमेत पारित गरेको छ ।